Április 15. utáni számlákra nem jön pénz az uniótól, de a kormány szerint nincs felfüggesztésről szó. Brüsszel ugyanis azért nem fizet, mert mi nem nyújtjuk be a számlát. Igaz, erre épp az EU kért bennünket, mondván: az új uniós rendszer felülvizsgálatáig nem kéne kényelmetlen helyzetet teremteni. A pályázók ebből mit se éreznek, a költségvetés meg zsebből kifizeti a júliusra várt jóváhagyásig szükséges 350 milliárd forintot.
Hírek
Az Antikvárium.hu, Magyarország legnagyobb antikvár könyvkínálattal rendelkező oldalának adatbázisa pályázatot hirdet könyvtáraknak, önkormányzatoknak, oktatási és szociális intézményeknek.
Ennek során 5-ször 500.000, azaz 2,5 millió forint értékű könyvtámogatást juttat a kiválasztott intézményeknek.
A rezsiválság miatt az elmúlt fél évben mind az önkormányzatok, mind a lakosság nagy többségének megszorító intézkedéseket kellett hoznia, ezzel párhuzamosan sokan újra a szilárd tüzelőanyagok felé fordultak, ami tovább növelte Magyarországon az amúgy is magas légszennyezettséget. A WWF friss kutatása szerint ez főként Északkelet-Magyarországon és az Alföldön volt jellemző. Mindez azért problémás, mert becslések szerint Magyarországon évente 13 ezer ember idő előtti elhalálozását okozza a döntőrészt fűtésből eredő magas szállópor-koncentráció.
A Magyar Közlöny 43. számában megjelent, március végén született kormányrendelet szerint április közepétől az uniós és nemzeti támogatások eddigi közreműködő szervezeteinek helyébe a Miniszterelnökség, illetve a kijelölt tárcák lépnek.
Egy térség lakásárait jelentős mértékben meghatározzák azok a fejlesztések – legyen szó infrastrukturális vagy munkahelyteremtő beruházásokról –, melyek a környéken zajlanak. Ezek a legtöbb esetben összefüggésben állnak egymással: egy autógyár vagy más ipari létesítmény környezetében új utak, parkok és egyéb felszíni elemek is épülnek, miközben az elérhető szolgáltatások köre is bővül.
Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2014. évi 'Idősbarát Önkormányzat Díj' elnyerésére. A pályázatok beadásának határideje: 2014. június 5.
Változtatott a kormány a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályokon – derül ki a Magyar Közlönyből. A módosítás szerint a közigazgatási hatósági eljárásban közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint is megtartható.
Az idén kezdődő uniós költségvetési ciklusban nő a helyi döntéshozók szerepe a fejlesztési források odaítélésénél, nem Budapestről döntik el, hogy melyik beruházás juthat ilyen forrásokhoz - mondta a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára egy szombati pécsi sajtótájékoztatón.
A megyei önkormányzatok fogalmazzák meg a pályázati kiírások tartalmát, a források 60 százaléka közvetlenül a gazdaságfejlesztést fogja szolgálni.
Elindult a Csongrád Megyei Kormányhivatal álymentes kormányablakainak kialakítása a TIOP – 3.3.1/A-12/2 – „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” pályázat keretében. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 390 millió forint uniós támogatást nyert „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.
Ismét napirenden van a balatoni körvasút kérdése.
Fejleszti és korszerűsíti geotermikus energiarendszerét Szarvas, a termál hőellátó-beruházási programmal az önkormányzat 623 millió forint EU támogatást nyert az Új Széchényi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pénzügyi keretéből.
Az energiaválságban többszörösére emelkedő árak (na és az enyhe időjárás) miatt 30 százalékkal csökkent a lakossági gázfogyasztás a múlt télen, könnyítve ezzel némileg a hazai energiamérlegen. Nem minden háztartásnak volt azonban módja rá, hogy lejjebb tekerje a fűtést. A társasházak jelentős részében továbbra sincs mód egyénileg szabályozni a hőmérsékletet.
Több mint hétmilliárd forintnyi eljárási díjat és illetéket kezelt tavaly a 2011-ben indult központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, az idén ez az összeg várhatóan meghaladja a 10 milliárdot, mivel jelentősen bővül az elektronikus díj- és illetékfizetési lehetőséget biztosító államigazgatási eljárások köre.
A közel négyszeresére emelt Rezsivédelmi Alapon keresztül a kormány továbbra is Európa legnagyobb rezsitámogatását juttatja a háztartásoknak, a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati felhívást tett közzé a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatában való részvételre a konvergencia régiókban lévő helyi önkormányzatok számára.
A pályázat tárgya: A Helyi Közösségi Akadémia egy önkormányzat bázisán működő helyi tudásközpont, amelyhez felkészült, a térségben élő és dolgozó, a program keretében speciálisan képzett önkormányzati szaktanácsadók és hálózati háttérszolgáltatások kapcsolódnak. A pályázaton nyertes mintegy 70 önkormányzat térítésmentes módszertani, tréneri támogatást kap közösségi bázisú stratégiák kialakításához.
„Hol a pénz, főpolgármester úr?” – vonja kérdőre Karácsony Gergelyt a fővárosi Fidesz a Facebook-oldalán. A párt és a kormány is a Tarlós István által a kasszában hagyott 214 milliárdos tartalékról beszél, miután a főpolgármester bejelentette, hogy Budapest csődközeli állapotba kerülhet, ezért túlélőprogramot hirdet. De miféle több mint 200 milliárdos tartalékról beszél a Fidesz, és ha volt is ilyen, akkor hova tűnt?
A pénteki Hivatalos Értesítőben megjelent a közfoglalkoztatásra igényelhető földekről szóló hirdetmény. Az önkormányzatok nemcsak a saját területükön lévő, hanem attól 30 kilométeren belüli belterületi földet is megigényelhetnek közfoglalkoztatási célra.
Március végén 39,3 milliárd forint volt a kórházak adóssága a Magyar Államkincstár adatai szerint. Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint ez azt jelenti, hogy március végére az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány elérte az 54 milliárd forintot, ami csupán 5 milliárd forinttal marad el a tavaly október végi, adósságrendezés előtti összegtől – írja a Napi.hu.
A Norvég Alap felhasználásának teljes körű vizsgálatára kéri fel a Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt. Az átfogó vizsgálat célja az, hogy tisztázzák, az elmúlt hetekben felmerült magyar kormányzati gyanú megáll-e, miszerint a Norvég Alap hazai felhasználásakor áttételesen politikai szervezeteket vagy hozzájuk szorosan kötődő civil szervezeteket támogattak.
Egy sor fejlesztési célra nem küld pénzt az Európai Unió – derítette ki a 444.hu egy brüsszeli levélre hivatkozva. Állnak az innovációra, útépítésre, szélessávú internetre igényelt források is.
Az oktatás és a köznevelés „szíve-lelke” a pedagógus, az, hogy milyen felnőtté válnak gyermekeink, a pedagógusoktól is függ – jelentette ki a köztársasági elnök a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tolcsván.