Idén 270 milliárdot költ a kormány közmunkaprogramokra, amiből havonta átlagosan 213 ezer ember foglalkoztatása valósulhat meg. Az önkormányzatoknál az önrész miatt azonban feszültség lehet.
Hírek
Új szerepkört kaphat a Magyar Államkincstár: a Világgazdaság úgy értesült, még ebben a kormányzati ciklusban átvennék az önkormányzati számlavezetést a bankoktól. A törekvés érthető: a helyhatóságok nem minden esetben tudtak teljesen eleget tenni a felelős gazdálkodás követelményének. A feladat viszont nem könnyű, és a kincstár sok szempontból nincs felkészülve rá.
A kistelepülési polgármestereknek fizetésének emelésére tett javaslatot a fideszes Boldog István hétfőn az Országgyűlésnek. Tavaly novemberben már benyújtott hasonló tartalmú javaslatot, de akkor az igazságügyi bizottság nem vette tárgysorozatba.
Továbbra is titokban maradnak azoknak a játszótér-építési pályázatoknak az adatai, amelyek alapján 145 település szabálytalanul juthatott hozzá összesen 1,5 milliárd forint uniós támogatáshoz. Az adatok megismeréséért folytatott pert az LMP-s Sallai R. Benedek első fokon elveszítette. Az viszont eldőlt, hogy a Miniszterelnökség visszagyűjti a Brüsszel által visszakövetelt pénzeket, aminek a befizetésére a múlt héten 15 napot kaptak az érintett önkormányzatok. Akad köztük olyan, ahol csak pár százezer forint maradna ezután a kasszában.
2014-ben is összegezte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az önkormányzatok belső kontrollrendszere ellenőrzésének tapasztalatait kiemelt figyelmet fordítva a korrupciós kockázatok és az integritás összefüggéseire. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere ellenőrzésének elsődleges célja, hogy javuljon az ellenőrzött önkormányzatok belső kontrollrendszerének, a közpénzek felhasználásának szabályozottsága, működésének megfelelősége, a végső cél pedig az egyensúlyi helyzet fenntarthatóságának biztosítása, azaz az adósság újratermelődésének megakadályozása.
A polgárőrség kiteljesíti a rendészeti tevékenységet, és jelentős szerepe van a közbiztonság megszilárdításában - jelentette ki Tasnádi László, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára az Országos Polgárőr Szövetség szombati közgyűlésén.
Siófokon tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Ipari Park Szövetség. Célja egy erős önkormányzati és ipari parki érdekképviselet létrehozása, tekintettel arra, hogy az új uniós költségvetési ciklusban prioritást kap az ipari parkok fejlesztése.
Magyarországon szerves fejlődés során alakult ki a parlamentarizmus, sok olyan sajátossággal, amelyek akár példaként is szolgálhattak más nemzetek számára – emelte ki a Rádió Orienten Kedves Gyula. A március 6-án megnyitott Országgyűlési Múzeum vezetője elmondta: a klasszikus múzeumi kiállítás modern digitális technikával ötvözve mutatja be a magyar törvényhozás ezer éves történetét.
A kozfoglalkoztatas.kormany.hu portál átfogó információt szolgáltat a közfoglalkoztatás rendszeréről, létszámadatairól, az aktuális és tervezett programokról, összegyűjti a közfoglalkoztatással kapcsolatos híreket, eseményeket és kutatási eredményeket, valamint a képzésekre, szolgáltatásokra vonatkozó információkat.
Zökkenőmentesen zajlott a szociális rendszer március eleji átalakítása Fejér megyében - mondta Takács Jánosné, a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal vezetője a Rádió Orienten. Kiemelte, jelenleg azon dolgoznak, hogy a jogosultak még húsvét előtt megkaphassák április 5-ig esedékes ellátásukat.
Tudományos emlékülést tartott Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő, a közigazgatás-tudomány nemzetközi hírű művelője halálának hetvenedik évfordulója alkalmából.
A Buda-Cash és Hungária Értékpapír önkormányzati ügyfelei ki vannak zárva a Beva kártalanításából. Összesen több milliárd forintjuk ragadt a brókercégeknél, az államtól várnak segítséget. Ha olyan állampapírjuk volt, mint ami eltűnt, nagy bajba kerülhetnek – írja a Világgazdaság.
A kötelezően biztosítandó szociális ellátások ügyvitele és folyósítása ezentúl állami feladat lesz, az önkormányzatok által folyósítható támogatások köre is jelentősen átalakul – mondta el a Rádió Orient műsorában Egyed Péter, a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetője. Kiemelte: a rendszer átláthatóbbá válik, valamint az ellátások mértéke és formája is jobban igazodik majd a jogosultak igényeihez.
Május végéig még mintegy 3,2 milliárd forint vár elköltésre a Szép-kártyákon. A fel nem használt összeget vissza kell utalni a munkáltatónak – írja a napi.hu.
Elkészült nemzeti egységes kártyarendszer keretfeltételeit tartalmazó belügyminiszteri rendelet tervezete. Célja, hogy az egyes elektronikuskártya-kibocsátók és -elfogadók, mint például az állam, az önkormányzatok, a közlekedési vállalatok, továbbá az egyéb szolgáltatók és gazdasági szereplők, egységesen szabályozott és ellenőrzött rendszer keretében bocsássák ki a maguk kártyáit.
Befejezte Dorog és Szigetszentmiklós Városok Önkormányzata belső kontrollrendszerének ellenőrzését az Állami Számvevőszék.
A Digitális Magyarország program keretében induló fejlesztések révén az év végéig a nyíregyházi járás összes háztartásának elérhetővé válik a nagy sebességű internet. Nyíregyházán indul ugyanis az országos szélessávú internethálózat kiépítése - jelentette be Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a szabolcs-szatmár-beregi megyeszékhelyen.
Nem csak a termőföld, de az üres ipari ingatlanok, a magas építmények, sőt az ebek megadóztatására is akad példa Magyarországon, amióta az ez évtől kivethető új helyi közterheknek jószerivel csak a fantázia szab határt. A régi helyi adókhoz is bátrabban nyúlnak a képviselőtestületek annak tudatában, hogy tavaly öt évre kaptak felhatalmazást a választóktól.
A hét végéig kell a tulajdonosoknak befizetniük a földadót az érintett önkormányzatoknál, a részletek azonban máig nem világosak. Míg az agrártárca szerint csak azokra vethető ki az új teher, akik bérbe adják földjeiket, az önkormányzatok ezt máshogy gondolják. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségénél úgy vélik, a települések jogszerűen nem vethetnek ki adót a földekre.
Tavaly a Fővárosi Önkormányzatnak 950 millió forintos nyeresége volt a fővárosi parkoláson, ám ez csak a jéghegy csúcsa. A kerületi önkormányzatokat is ideszámítva nettó 8 milliárd forintos nyereség keletkezik a parkoláson – pedig elvileg nem is a nyereség, hanem a forgalomszabályozás a cél. Idén újabb területek lesznek fizetősek, természetesen ezúttal is forgalomszabályozási célokkal.
Évente megduplázódott a Legszebb konyhakertek programban részt vevő települések száma a 2012-es indulás óta, idén eddig száznyolcvan önkormányzat csatlakozott, a jelentkezési határidő március 20-án jár le.
Mintegy 3,43 milliárd forintból valósult meg 33 Veszprém megyei település régi hulladéklerakójának rekultivációja - jelentette be az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke..