A júliusi kéményellenőrzési rezsicsökkentés dacára eddig még sehol nem állt le a szolgáltatás, a törvényhozó most mégis vészforgatókönyvet dolgoz ki ilyen esetre. A jövőben akár közmunkások is benézhetnek a kéményünkbe – írja a Népszabadság.
Hírek
Sárga napocskák, illemszabályok, Petőfi vers és alsó tagozatos számtanpéldák szerepelnek a téli közmunkásképzésben. A kormány 24 milliárdot költ a programra. Erről a Népszabadság számol be.
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében sérelmezi, hogy az önkormányzatok által fenntartott szakrendelők nem kaptak semmilyen kompenzációt, szemben a kórházakkal, amelyek a múlt héten 33 milliárd forintot kaptak adósságrendezésre.
A pécsi vasútállomás-rekonstrukció kivitelezői szerződésének aláírásával megkezdődött a MÁV Zrt. állomás- és integrált ügyfélszolgálati fejlesztési programja. A program 2015 nyaráig tart, értéke 9,8 milliárd forint, magában foglalja tíz állomás fő utasforgalmi épületének felújítását, átépítését, tizenhét helyen kormányablakok kialakítását.
A 2007-13-as időszakhoz képest jelentősen csökkent az EU többéves pénzügyi kertének (MFF) főösszege, ennek ellenére Magyarország az MFF egyik legnagyobb nyertese lett - közölte Győri Enikő uniós ügyekért felelős államtitkár – írja a napi.hu.
A jövő évi költségvetési törvénytervezet illeszkedik a kormány 2010-ben kitűzött fő céljaihoz: a foglalkoztatás bővítéséhez, az államadósság csökkentéséhez, az államháztartási hiány három százalék alatt tartásához, azaz a fenntartható, stabil államháztartási gazdálkodáshoz.
„Szükség van az önkormányzatok adósságkonszolidációjára, mivel az önkormányzati szektor átalakítása után le kell nullázni a települések adósságállományát” – mondta Kósa Lajos, Debrecen polgármestere. A Fidesz alelnöke szerint ezt a kormányzatban sem vitatták, abban voltak vélemény különbségek, hogy ezt milyen technikával csinálják. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Schmidt Jenő szerint nincs gazdasági racionalitása a már mintegy 700 milliárdos konszolidáció után egy újabb körnek, ami a megmaradt 420 milliárdra vonatkozna, mivel ez a legnagyobb adóbevételű településeket érinti, akik ezt az állományt kigazdálkodhatnák. Az újabb kört ellenezte a Bankszövetség és korábban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is.
Padláson talált régi gépek, húsz éve leállt, de most újraindított üzemek segítik azokat a polgármestereket, akik a közmunkával kapcsolatosan többre gondolnak, mint a sokszor haszontalan járdasöprögetés, felesleges árokpucolás. Mi pedig nem is sejtjük, hogy a házi kecskesajtunkat, nyolctojásos falusi tésztánkat, cirokseprűnket is munkanélküliek készítették.
Növekszik a társadalmi igény a szociális földprogramra, ezért az e célra az idén elkülönített 250 millió forintos megemelt pályázati keretösszeg 2014-re is megmarad, de akár még nőhet is. A szociális ellátórendszerbe illeszthető földprogram elsősorban a hátrányos helyzetű családoknak nyújt különféle kedvezményes juttatásokat a megélhetéshez, az önálló egzisztencia kialakításához.
Összesen már 11 település: Győr, Debrecen, Szombathely, Pécs, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Szentendre, Hévíz, Gyula és Balatonfüred szeretné, hogy kaszinó nyíljon a városukban – írja a Világgazdaság.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének újabb, a Norvég Alap által támogatott projektindító és ünnepélyes megnyitó eseményére november 25-27 között Mátraházán kerül sor. Az esemény célja, hogy az önkormányzati szövetségek együttműködését és az önkormányzati szféra érdekérvényesítő képességét növelje, valamint előkészítse az Önkormányzati Koordinációs és Kommunikációs Központ létrehozását.
Rendszerszinten kell megelőzni az önkormányzatoknál az olyan helyzetek kialakulását, amelyek törvénytelenséghez, például korrupcióhoz vezethetnek. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Állami Számvevőszékkel közösen december közepéig tartó országos konferenciasorozatot szervezett ezért.
Az önkormányzati adósságkonszolidáció miatt is nyújtott be módosító indítványokat a jövő évi költségvetéshez a parlament szakbizottsága csütörtökön. Az országgyűlés honlapján olvasható módosító indítványok egyike szerint 4 milliárd forintról 64 milliárdra emelkedne a települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatás.
Mentesítené az önkormányzatokat és az önkormányzati cégeket a közműadó hatálya alól György István főpolgármester-helyettes. Az adótörvényeket már megszavazta a parlament, a fővárosi lobbi így egy kicsit későn ébredt.
A nemzetgazdaságban – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – a bruttó átlagkeresetek 3,6, a nettó átlagkeresetek 5,0 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit - jelentette a KSH.
Ötmilliárd forintos fejlesztési program kezdődik a tatabányai fűtőerőműben, amely 2015 végére földgáz helyett biomassza tüzelésével biztosítaná a fűtést és a meleg vizet a város 23 ezer lakásában és intézményeiben. Hat középületet láttak el napelemekkel Tápiószecsőn, a beruházás értéke mintegy 100 millió forint.
Húszszázalékos béremelést követelnek. Öt országos konföderációhoz tartozó huszonnyolc ágazati közszolgálati szakszervezet megalakította a közszolgálati szakszervezetek demonstrációs és sztrájkbizottságát, amely tárgyalást kezdeményez a kormánnyal.
A szállodások az idegenforgalmai adó negyedét marketing célra költenék a fővárosban, az önkormányzatok pedig a szabad felhasználást pártolják.
Az országgyűlés felfüggesztette Meggyes Tamás volt esztergomi polgármester mentelmi jogát hétfőn, a képviselők erről 298 igen szavazattal, egy nem ellenében és négy tartózkodás mellett döntöttek. Meggyes Tamás nem vett részt az ülésen.
Magyarország minden járásában lesz uszoda - jelentette ki Orbán Viktor az ország első vízilabda arénájának átadásán, Szolnokon. A miniszterelnök hozzátette: így nem lesz olyan magyar gyerek, aki - ha jól szervezik az iskolában az oktatást - ne tudna eljutni uszodába, hogy megtanulhasson úszni.
A hat éve befagyasztott köztisztviselői illetményalap miatt demonstrációt tartott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Budapesten, és a közszolgálati dolgozók illetményalap-emelését követeli.
A kormány hozzájárult több település hitelfelvételéhez, amelyre adósságmegújítás, illetve fejlesztés miatt van szükségük az önkormányzatoknak. A jóváhagyott lista a Magyar Közlönyben jelent meg.