A nyáron először jár le a közmunkaprogramban meghatározott tízéves határidő. Az időkorlát miatt kiesők semmiféle külön támogatásra nem számíthatnak, márpedig az, hogy ennyi ideje a rendszerben vannak, arra utal, hogy a munkaerőpiacon aligha rúgnak labdába.
Hírek
A Fővárosi Önkormányzat kijelentette, hogy a tulajdonában álló szolgáltatók számára idén nem tud bérfejlesztésre fedezetet biztosítani. A BKV-nál működő szakszervezetek viszont elfogadhatatlannak tartják, hogy a kormányzati adóelvonások a fővárosi cégek dolgozóin csapódjanak le. Az önkormányzati fenntartású társaságok munkavállalói képviseletei egységes nyomásgyakorlást terveznek, és végső esetben sztrájkot is kezdeményeznének.
A Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási paktum keretében eddig csaknem ezren vettek részt munkaerőpiaci programokban. A paktum célja a lakosság képzettségi színvonalának növelése, a tartós munkanélküliek számának csökkenése.
45 milliárd forintos keretből segítené a falusi kisboltok túlélését a kormány, pedig az emberek évek óta egyre kevésbé használják őket, inkább választják az olcsóbb élelmiszerláncokat. Ráadásul egy morális-jogi szürkezónában működő bolt, a szegények függését kialakító kamatos bolt is állami tőkefröccshöz tud jutni ezáltal. A kormány lelki szemei előtt a kisközösségek támogatása lebeg.
Elérhetők lesznek hétfőn tíz órától a Magyar falu program első pályázati kiírásai önkormányzati ingatlanok fejlesztésére és közösségi programokhoz kapcsolódó támogatásokra - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton Naszályon, sajtótájékoztatón.
Levélben kér segítséget a Megyei Jogú Városok Szövetsége Gulyás Gergely minisztertől – számolt be az ATV Híradó. A szervezet fideszes elnöke az ATV-nek elmondta: egyebek mellett a sportlétesítmények ideiglenes vagy hosszú távú üzemeltetését, a gyermekek közétkeztetésének átvállalását és a háziorvosi ügyelet átszervezését várják a kormánytól. A szövetség ellenzéki társelnöke szerint azonban ennél is többről van szó: az önkormányzatokat érintő elvonások teljes kompenzációját kérik.
Több mint ötszörös volt a túljelentkezés a 2020 nyarán második alkalommal meghirdetett METÁR-tenderen, a pályázók 2145 gigawattóra megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termeléshez igényeltek támogatást.
Egy kedd este megjelent kormányrendelet szerint kiemelt beruházás lesz a Kelenföldi pályaudvar lerobbant állomásépületének felújítása, írta közösségi oldalán Vitézy Dávid, a BFK igazgatója, egyben a Közlekedési Múzeum vezetője. Ez utóbbi intézet készítette elő a 137 éves műemlék indóház megmentésének terveit. A felújításra és bővítésre hamarosan kiírják a pályázatot.
Karácsony Gergely főpolgármester levélben szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy kezdjen egyeztetést a koronavírus-járvány okozta károk felszámolását célzó uniós helyreállítási alap felhasználásáról minden önkormányzati szövetséggel, és e nélkül ne nyújtson be programokat Brüsszelben.
Elektromos és CNG töltőállomások létesítésével, illetve új buszok beszerzésével csökkentené a Volánbusz a saját autóbuszainak károsanyag-kibocsátását.
A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti bölcsődei fejlesztési programját. A pályázat mostani fordulójában is önkormányzatok indulhatnak, akik az általuk fenntartott bölcsődéket fejleszteni szeretnék, és új férőhelyeket alakítanának ki. A pályázat keretösszege idén 1,5 milliárd forint.
Kétnapos, előre bejelentett helyszíni vizsgálatot tartanak Badacsonytomajon a polgármesteri hivatalban.
Nagy érdeklődéssel zárult az Innovációs és Technológiai Minisztérium illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázata: a Tisztítsuk meg az országot! program részeként meghirdetett kiírásra 370 pályázat érkezett, több mint 5,5 milliárd forint támogatási igénnyel.
A szerda éjjel megjelent kormányrendelet szerint nem kötelező belépni ezekbe a közösségekbe, de sokkal kevesebb pénzhez jut az, aki megőrzi az önállóságát.
A múlt héten jelentette be a miniszter, hogy a kormány úgy döntött, öt hónapra elengedi a az állami vagy önkormányzati ingatlanok bérleti díját, hogy így segítse a megroppant vendéglátást, és más szolgáltató szektorokat. Most jelent meg a pontos rendelet, amely egyrészt meghatározza, hogy kik és milyen tevékenység után vehetik igénybe a segítséget, másrészt pedig ad egy fricskát az amúgy is kivéreztetett önkormányzatoknak.
Csoportos létszámleépítést jelent be a héten a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft. (Főkétüsz) 283 dolgozóra vonatkozóan, mivel május elsejével a lakossági kéményseprési feladatok átkerülnek a katasztrófavédelemhez – jelentette be Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes kedden online sajtótájékoztatón. Közölte, a cégnek jelenleg 321 alkalmazottja van, és reményeik szerint a 283 elbocsátandó munkavállaló száma csökkeni fog, ugyanis 12 dolgozónak már egyéb új munkaszerződéses jogviszonyt ajánlott fel a cég.
Társtettesként elkövetett csalás, csődbűncselekmény és közokirat-hamisítás miatt ítélték el az önkormányzattal a pécsi Európa Kulturális Fővárosa-programban megvalósuló beruházásokra szerződő egyik gazdasági társaság vezetőit.
A kabinet a helyi önkormányzatok működési támogatása mellett több 10 milliárd forint értékű eseti támogatásról dönt minden évben a költségvetés önkormányzati alrendszerében. Nem volt ez másként tavaly sem, a kormánypártok számára nem túl sikeres önkormányzati választás utáni első teljes évben, amikor a járványhelyzet is komolyan megterhelte a kasszákat. A kritikusabb hangok arra figyelmeztettek, hogy az ellenzéki településvezetések nehéz helyzetbe kerülnek, a költségvetési számok pedig visszaigazolták, hogy nem hozzájuk kerültek a források.
A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel fel kell lépni a nem megfelelő magatartás ellen.
Összefogásra biztatják az önkormányzatokat és a köznevelési intézményeket, ahol csak lehetséges, dolgozzanak össze és valósítsanak meg közösen Lélekmozgató programot, természetesen betartva a járványügyi előírásokat.
Uniós jogszabály kötelezi a kormányokat, hogy a járvány utáni helyreállítási tervet a helyi hatóságokkal összefogva dolgozzák ki.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke tájékoztatást kért a Miniszterelnökséget vezető minisztertől arról, hogy mikor egyeztet a kormány az önkormányzatok kiesett bevételeinek kompenzációjáról. Gémesi György szerint a településeknek február 15-ig kell elkészíteniük a költségvetést, ám az érintett városok kasszájából összesen 100 milliárd forint hiányzik.