Az agárdiak szerint veszély fenyegeti az 50 éve strandként működő agárdi szabad partszakaszt, mivel egy gazdasági társaság 60 évre használatba kapta egy részét az önkormányzattól, hogy vízisport-komplexumot építsen ott. A kedvezményezett gazdasági társaság azt állítja minden piaci feltételekkel és a közösség érdekeit szem előtt tartva történik.
Hírek
Az idén 25 Békés megyei önkormányzat 143 hektáron termesztett ipari kendert a start munkaprogramok részeként, a termény betakarítása várhatóan 3-4 héten belül fejeződik be - nyilatkozta a Békés Megyei Ipari Kender Konzorcium elnöke.
Mintegy 100 milliárd forint felhasználásával egységes, európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer jön létre Magyarországon a tervek szerint 2019-ig – jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára.
Elkészült az Alteo új debreceni erőműve: a cégnek ez már a második erőműve a városban, amely a helyi hulladéklerakó telepen keletkezett depóniagázból állít elő villamos energiát. Az 500 kilowatt névleges teljesítményű kiserőmű évente 15 ezer tonna szén-dioxiddal egyenértékű üvegházhatású gázt semlegesít azzal, hogy átalakítja villamos energiává.
Általános diplomás bérminimumot javasol a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), javaslatukat az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácson keresztül a kormányhoz is eljuttatják.
A Magyar Nemzet nem hivatalos, ám több, egymástól független forrásból származó információja szerint a kormány végül megmenti a csőd szélén táncoló, hozzávetőleg 7,5 milliárd forintos működési hiányt felhalmozó pécsi önkormányzatot. Erre úgy kerülhet sor, hogy a kormányzat kifizeti Pécs tartozásait, ám cserébe be is nyújtja a számlát.
Két általános iskola fenntartását vette át szeptember elsejétől az evangélikus és a református egyház Tolna megyében, az önkormányzatok Bonyhádon és Madocsán is támogatták a fenntartóváltást.
A közfoglalkoztatás új rendszere beváltotta a hozzá fűzött reményeket, segített, hogy az abba bevontak értelmes munkával jövedelemhez jussanak, és a képzések révén mind nagyobb számban térhessenek vissza az elsődleges munkaerőpiacra – mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Bár a kormány a nyár folyamán azt ígérte, hogy augusztus vége felé, az első ülése környékén újra egyeztetésre hívja a közszolgálati munkaviszonyban dolgozók bérrendezését követelő érdekképviseleti szerveket, erre nem került sor.
A nagyvárosokat nevezte meg a vidék fejlesztésének lehetséges motorjaként bizottsági meghallgatásán Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszteri poszt várományosa. A fideszes politikust az Országgyűlés gazdasági bizottsága a kormánypárti képviselők kilenc szavazatával, az MSZP és a Jobbik egy-egy elutasító voksa ellenében alkalmasnak találta a poszt betöltésére.
Az Állami Számvevőszék lezárta az önkormányzati tulajdonban lévő Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-2015. évek közötti gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéseit. Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest XVIII. és XXII. kerületi önkormányzatai szabályszerűen gyakorolták tulajdonosi jogaikat.
A gyermekszegénység megelőzésére, visszaszorítására fókuszál az integrált térségi gyermekesélyprogramokat támogató pályázat, a komplex program október elsején indul az ország harmincegy leghátrányosabb helyzetű járásában.
Megkezdődött a jövő januárban hatályba lépő közigazgatási perrendtartás alkalmazását szolgáló bírói képzéssorozat kedden Budapesten, a Magyar Igazságügyi Akadémián. A közigazgatási bíráskodás 1949-es eltörlése után nem volt olyan perrendtartás, amely a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának sajátosságait kellően meg tudta volna jeleníteni – mondta ez alkalomból az Igazságügyi Minisztérium államtitkára.
Befolyással üzérkedés bűntette miatt nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélte Monok volt polgármesterét, Szepessy Zsoltot, az Összefogás Párt vezetőjét pénteken a Nyíregyházi Járásbíróság. Az ítélet szerint pénzért csaknem hatszáz ukrán állampolgárnak ígért segítséget a magyar állampolgárság megszerzésében, de egyetlen honosítási eljárást sem indított el.
A legszebb főtérnek járó különdíjat nyerte el, és ezüstdiplomát is kapott Kaposvár az idei Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente Florale Europe). A közlemény szerint a város a különdíjat a Kossuth tér épületeinek és növényzetének összhangjával érdemelte ki.
A kormány kiemelt célként jelölte meg a gyerekek szünidei étkeztetésének megoldását. Bár nincs ember, aki ne értene egyet ezzel, ráadásul rendelkezésre álltak a beígért források is, a kormányzati győzelmi jelentésekkel szemben továbbra sem sikerült megoldani, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek naponta jóllakjanak.
A kormány döntött a kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektek előkészítésének központi költségvetési finanszírozásáról. A Magyar Közlöny legfrissebb számában közzétette a kormányhatározatot.
A közszférától az egyházakhoz irányított át forrásokat Orbán Viktor miniszterelnök, amikor a legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatban elrendelte: a költségvetésben 900 millió forintot csoportosítsanak át azonnali hatállyal a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjából az egyházi intézményekben dolgozók javára.
A településképet meghatározó épületek felújítását támogató pályázaton nyertes önkormányzatok előlegkérelmeinek kifizetése megkezdődött, szeptember első hetében már 182 millió forintot kézhez is kaptak.
A szabadtéri könyvespolcok olyan becsületkasszák, amelyek alkalmasnak tűnhetnek a társadalmi együttélés fejlettségének tesztelésére. Vigyáznak rájuk az emberek, vagy kifosztják őket? Egyáltalán van-e igény a szabad hozzáférésű kultúrára?
A kormány elkötelezett a tanodák működtetése mellett, az idén már 275 tanoda kezdi meg a tanévet országszerte - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Immár nem jelent kockázatot a költségvetés szempontjából az önkormányzatok gazdálkodása, ugyanakkor az EU-források felhasználása nagy ingadozást okoz.