A kormány által indított, idén negyedik alkalommal meghirdetett Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program célja a jól képzett, szakmailag elhivatott, a közszolgálat iránt elkötelezett szakemberek utánpótlása. Az évek óta többszörös túljelentkezéssel futó programra a pályázatokat november 22-ig lehet benyújtani.
Hírek
A foglakoztatottsági mutatók javulásában a közfoglalkoztatás bővülése is komoly szerepet játszik. Erre a programra idén 153, jövőre pedig 183 milliárd forintot fordít a kormány. Az ország keleti és nyugati területei között még mindig nagy különbségek vannak.
Okostelefon és integráció - ez volt a két hívószó az október végén megrendezett kínai-európai uniós e-közigazgatási konferencián, melyre mintegy 300 szakértőt hívtak meg, köztük magyar delegáltat is. A programon résztvevő Virág Rudolf miniszteri biztos a Rádió Orient műsorában elmondta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közelmúltban megállapodott a kínai féllel közigazgatási tapasztalatok, illetve szakemberek cseréjéről.
Jövőre 13 milliárd forinttal, 42,5 milliárdra emelkedik az önkormányzatok fejlesztéseinek állami támogatása, az uniós pályázatok önrészének kiegészítésére 16,9 milliárd jut, s 10 milliárdot kapnak az adósságátvállalásból kimaradt települések.
Több törvényt is módosított a katasztrófavédelem hatékonyságának növelése végett az országgyűlés. A frissen elfogadott törvénymódosítás egyik eleme, hogy a közmunkások katasztrófahelyzetben is alkalmazhatóak lesznek a jövőben.
Lezárult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) „A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása című (ÁROP 1.1.10.) kiemelt projektje.
Tarlós István főpolgármester Vitézy Dávidnak, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának írt nyílt levelében a javító intézkedések sürgős megtételét és a végrehajtásról való folyamatos tájékoztatást kérte.
Újabb esetekben ítélt meg állami kártérítést magyaroknak az Emberi Jogok Európai Bírósága kedden. Strasbourg szerint a válság nem mentség, ez az adó túlzott egyéni teher, és tulajdonjogot is sért.
A Magyar Bankszövetség tudomásul veszi az önkormányzati adósságkonszolidációt, és üdvözli a kormány azon törekvését, hogy a helyi önkormányzatok váljanak a helyi gazdaságfejlesztés motorjaivá - közölte a bankok érdekképviseleti szerve.
Összesen 1760 önkormányzat kap mintegy kétmilliárd forint értékben tűzifa-támogatást Pintér Sándor belügyminiszter rendelete szerint, amelyet a héten tettek közzé a kormányzati portálon – írja az MTI.
Az önkormányzati lobbi – a polgármesteri tisztséget is betöltő kormánypárti képviselők – erőteljes érdekérvényesítése látszik a jövő évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványokban – ez alapján még inkább érthető, miért lesz összeférhetetlen a két tisztség a következő ciklustól. A módosítások olyan – számításaink szerint akár 70 milliárdos – többletkiadást jelenthetnek, amelyekre nincs meg a valódi fedezet. És még nincs vége.
A kormány megkezdte a tárgyalásokat a munkáltatókkal és a munkavállalókkal a minimálbérről, amely jövőre meg fogja haladni a 100 ezer forintot - mondta a foglalkoztatásért felelős államtitkár, Czomba Sándor. A bértárgyalások legkésőbb december elejéig lezárulnak.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkársága alatt működő E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ szabad szoftverekkel kapcsolatos tudásbázist tartalmazó honlapot indított.
Jövőre öt kategória alapján finanszírozzák a települések üzemeltetési költségeit. A megoldás az önkormányzati szövetségek szerint előremutató, de még nem minden téren elégséges mérték.
A kormány február végéig minden magyar település hátramaradt adósságát átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forint értékben. Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági konzultációt kezdeményez az érintett településekkel. Azt várja tőlük, hogy az átvállalt hitelekért cserébe szervezőként kapcsolódjanak be a helyi gazdaság élénkítésébe.
Korábban nem ez volt a jellemző, de most már úgy működik a politika, hogy, „ha vitám van veled, kicsinállak" – ezt Molnár Gyula mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, miután a másodfokú bíróság hivatali visszaélés miatt nyolc hónap börtönre ítélte.
Első fokon felmentette Gál István korábbi balmazújvárosi polgármestert és vele két másik vádlottat a Debreceni Törvényszék a nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vádja alól, amelyet egy útépítés miatt emeltek ellenük. Az ítélet nem jogerős.
A szociális temetés részletszabályait tartalmazó, múlt héten elfogadott végrehajtási rendelet rögzíti, hogy a köztemető fenntartója minden köztemetőben (Budapesten a fővárosi önkormányzat által kijelölt temetőben) köteles külön parcellát kijelölni a koporsós, illetve urnás szociális temetési helyeknek. A szociális parcellában a sírhely első megváltása ingyenes az eltemettetőnek.
Egyre kevésbé számíthatnak jogorvoslatra a kirúgott közszolgák. 2010 júniusa és 2011 májusa között közel 4500 közszolgálati álláshely szűnt meg a központi közigazgatásban; nagyjából ötszázan indíthattak a kirúgásuk miatt jogorvoslati eljárást.
Folyamatosak a fejlesztések a mezőtúri járásban: az energiatakarékos beruházások mellett szociális intézmények és államigazgatási hivatalok újulnak meg, de javul a helyi úthálózat is. A Rádió Orient műsorában dr. Boldog Szilvia mutatta be a régió jellemzőit, és a járási hivatal működését. A hivatalvezető emellett a téli közfoglalkoztatást segítő roma referensek munkáját ismertette, akik önkormányzat nélküli térségekben kiemelt szerepet tölthetnének be az államigazgatásban.
Súlyos kockázatot lát a választási kampány finanszírozásának szabályozásában a Political Capital Institute és a Transparency International Magyarország, ezért kezdeményezik az erre vonatkozó törvény módosítását. A Jobbik törvénymódosító javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy „ne lehessen következmények nélkül szórni az állami pénzt”.
Közel 60 ezer hátrányos helyzetű nő munka világába való visszatérését segítik elő 2015-ig, 2010 és 2014 között összesen 6200 új bölcsődei és mintegy 2000 új családi napközis férőhely épül majd az uniós programok révén – írja a Világgazdaság Cséfalvay Zoltán államtitkárra hivatkozva.