A szociális életpályáról, a kollektív szerződésről és a bérfejlesztésről egyeztetnek a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum idei ülésein - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága az MTI-vel.
Hírek
A magyarországi ügyintézés lassú, körülményes, nehézkes, az átalakítás legfontosabb célja tehát az eljárások gyorsítása, egyszerűsítése és olcsóbbá tétele – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nemcsak a bürokraták számát kel csökkenteni, szükség van a jogszabályok egyszerűsítésére, az ügyintézési költségek csökkentésére is.
Tovább küzdenek a kistelepülési polgármesterek fizetésének rendezéséért a magyarországi önkormányzati érdekképviseletek – erről állapodott meg a napokban több érintett szervezet.
Februárban folytatódik a Ludovika Szabadegyetem előadássorozata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A negyedik szemeszter programjában a többi között olyan témák szerepelnek, mint az ukrán konfliktus, a migráció, valamint a drónok alkalmazása a katasztrófavédelemben.
Országos szinten átalakul a hulladékgazdálkodás, miután április elsejétől megkezdi működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A szemétszállítás díja nem emelkedik. Schmidt Jenő kiemelte, hogy szerinte az új rendszer nem kifejezetten ösztönöz minőségi szolgáltatásra.
Egyre több önkormányzat jelzi, hogy a családok otthonteremtési kedvezményének bővítése óta ingyen ad építési telket a csok feltételeinek eleget tevő, náluk letelepedni vágyó családoknak. Igaz, nem minden követelmény nélkül.
A legkülönbözőbb ágazatok, például az élelmiszeripar, az öntözésfejlesztés, illetve a kertészet is támogatást kaphatnak a vidékfejlesztésre szánt uniós keretből, amelyre önkormányzatok, non-profit szervezetek és még egyházak is pályázhatnak.
Üdvözli az építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentést a mérnökkamara, de szerintük sokan nem tudják, mivel jár ez valójában. Barsiné Pataky Etelka kamarai elnök szerint a családoknak csak olyan házakat lenne szabad építtetni, amelyek hosszú távra megoldást jelentenek.
Országos szinten átalakul a hulladékgazdálkodás, április elsejétől megkezdi működését a már bejegyzett Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., amely a szakmai koordinálásért felel.
A belső ellenőr mára már nem csak a szabályszerűség őre, a külső elvárásoknak való megfelelés biztosítéka: a belső ellenőrzési szakma fejlődésével előtérbe kerültek a szervezeteket támogató, tanácsadó funkciók. A legújabb tendenciák megismeréséhez, a modern módszertanok megismeréséhez azonban elengedhetetlen a szakemberek folyamatos képzése.
A Közfoglalkoztatásból a versenyszférába címmel programot indít a kormány február elsején. A 3 milliárdos program segítségével a kormány reményei szerint 20-25 ezer közmunkás kaphat állást a magánszektorban.
Eltörölték a háromszáz négyzetméternél kisebb ingatlanok építésügyi engedélyét, ezzel együtt megszűnt a polgármesterek azon jogosítványa, hogy az egységes településképre hivatkozva megvétózzák az építkezéseket. „Ez nemcsak a szomszédok közötti konfliktushoz, de korrupcióhoz is vezethet” – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Gémesi György. A MÖSZ elnöke szerint ugyanakkor a lakásépítések áfájának csökkentése fehérítheti az építőipart.
Akár százmilliárdokkal gazdagodhat Pest megye a következő európai uniós költségvetési ciklusban – jelentette ki a Magyar Időknek Érd polgármestere. T. Mészáros András ezt annak kapcsán mondta el, hogy a Pest Megyei Közgyűlés ülésén bejelentették: a kormány döntése értelmében Pest megye önálló régióvá válik.
Visszavonta Nagykőrös önkormányzata a helyi népszavazási kezdeményezését, amelynek alapján Bács-Kiskun megyéhez csatlakozott volna a település. A kezdeményezés visszavonását a január 29-i képviselő-testületi ülésen szavazták meg.
Csaknem egymillió sertés levágására alkalmas vágó- és feldolgozóüzem tervein dolgozik a gyulai önkormányzat. Egy ekkora feldolgozó vetekedne Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgató mohácsi vágóhídjával, amely idénre várható üzembe helyezése után egy műszakban szintén évi egymillió sertést vághat le.
Ötven fiatal kezdte meg szakmai gyakorlatát a fővárosi és megyei kormányhivataloknál a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében. A programban a közigazgatás iránt érdeklődő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező 35 év alatti fiatalok vesznek részt. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár az ösztöndíjprogram nyitórendezvényén elmondta, a kezdeményezés célja, hogy biztosítsa a területi közigazgatás szakember utánpótlását.
A több helyen is megjelent hírekkel ellentétben az új típusú személyazonosító igazolvány is alkalmas külföldre utazásra - közölte a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Jogszabályban meghatározott esetekben azonban „Külföldi utazásra nem jogosít!” figyelmeztetéssel feliratozott igazolványt bocsátanak ki.
Várhatóan 2020-ig a járások kétharmadában működik majd egészségfejlesztési iroda, és az eddig méhnyakszűrésre képesítést szerzett 1400 védőnő mellett továbbiak képzését is szeretnék megvalósítani – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a jobbikos Lukács László György írásbeli kérdésére.
Folytatódik Miskolcon a nyomortelepek felszámolása – közölte Kriza Ákos polgármester az MTI-vel, reagálva ezzel arra, hogy a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda kérelmei és panaszbeadványai alapján a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős határozatában elutasította a miskolci önkormányzat felülvizsgálati kérelmét, amelyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság elmarasztaló döntése ellen nyújtott be.
Ismét ülésezett a Közszolgáltató Érdekegyeztető Fórum, hogy mielőbb megállapodás születhessen a Kormány, az önkormányzatok és az érdekvédelmi szakszervezetek között arról, miképpen válhat lehetővé a modern, szolgáltató állam kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és teljesítményt elismerő állami tisztviselői kar megújulása.
Hivatali vesztegetés miatt két év és két hónap végrehajtandó börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság gyorsított eljárásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyik munkatársát, az ítélet nem jogerős – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.
2023-ban újra Európa egyik kulturális fővárosát adja Magyarország, miután első alkalommal Pécs viselhette hat évvel ezelőtt ezt a címet. Milyen tanulságai vannak a nehezen összeálló pécsi kulturális évnek?