A Heves megyei Galyatetőn tartotta május 28-30. között 2014. évi tavaszi közgyűlését a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége. A szövetség állásfoglalást tett közzé a kitelepüléseket és a kistelepülési önkormányzatokat sújtó szabályozási változásokkal kapcsolatban.
Hírek
Gyula gesztorságával 21 település vásárolt 6 százalékkal olcsóbban földgázt a szabadpiacról: a fürdőváros nyílt közbeszerzés keretében három szolgáltatót hívott versenytárgyalásra, a lefolytatott elektronikus árlejtés eredményes volt, a nyertes szolgáltatóval, a GDF Suez Energia Holding Hungary Zrt.-vel az önkormányzat aláírta a szerződést.
A Fidesz ügyvezető alelnöke a jogszabályok felülvizsgálatával, azok ésszerű ritkításával foglalkozna ősztől - mondta Kósa Lajos az Inforádió Aréna című műsorában.
A fővárosi kerületeket összefogó Budapesti Önkormányzatok Szövetsége támogatja azt a törvénymódosítási javaslatot, amelynek értelmében a 2014-es önkormányzati választást követően a Fővárosi Közgyűlésben a főpolgármester mellett a 23 kerületi polgármester és a kompenzációs listáról bekerült kilenc képviselő fog dolgozni.
Jogerősen három év börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla kedden azt a martfűi (Jász-Nagykun-Szolnok) önkormányzatnál dolgozó nőt, aki legalább ötvenmilliót elsikkasztott a fogyasztók által befizetett víz- és csatornadíjból.
A szegedi vagyongazdálkodási bizottság fideszes többsége annak ellenére szavazott meg összesen mintegy 15 millió forint jutalmat a Szegedi Hőszolgáltató Kft. két ügyvezetőjének, Martonosi Istvánnak és Básthy Gábornak, hogy a cég 263 millió forint veszteséggel zárta a 2013-as évet - írja a Délmagyar.
Hogyan várhatnánk el, hogy csökkentsék intézményeik szén-dioxid kibocsátását, ha nem szembesülnek a mértékével és nem ismertek számukra az alternatívák?
Kétezer-hétszáznál több nemzetiségi választás is lehet az októberi önkormányzati választással egy napon a Nemzeti Választási Iroda összesítése szerint Magyarország 3176 településén. Egy településen több választást is kiírhatnak az ott élő nemzetiségiek számától függően.
Június 30-tól hét megyében leáll a kéményseprő-ipari szolgáltatás. A feladatot ellátó vállalkozás ügyvezetője szerint a rezsicsökkentés miatt kieső szolgáltatásokat nem tudják megfelelően pótolni, a céget pedig felszámolhatják a jövőben.
Várhatóan a jövő év elején lát napvilágot a Jó állam jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában. Az egyetemen csaknem fél éve zajlik az a kutatás, amelynek célja egy olyan rendszer létrehozása és működtetése, amely azt méri és értékeli, hogy az egyes kormányzati képességek hogyan változnak, és milyen azok dinamikája.
Szombatig lehet felhasználni a Széchenyi Pihenőkártyákra (SZÉP-kártya) 2012-ben utalt összegeket - mondta el az OTP Bank értékesítési igazgatóságának cafetéria szolgáltatási vezetője az InfoRádiónak. Gál Tamás hozzátette: még mindig 1,4 milliárd forintnyi elköltetlen juttatás áll a kártyákon.
A szociális szövetkezetek fontos pillérei a magyar gazdaságnak - hangsúlyozta Kaposvár polgármestere, Szita Károly azon a tanácskozáson, amely a szociális vállalkozási szféra gazdaságban betöltött szerepével, jövőjével foglalkozott.
Május az adóbevallások és befizetési határidők hónapja: 20-án rendezhettünk utoljára a személyi jövedelemadónkat, hó végén pedig a vállalkozók kötelesek az iparűzési adót bevallani és befizetni. Utóbbi dátum az önkormányzatoknak is fontos, hiszen bevételhez jutnak - emlékeztetett RádióOrientnek nyilatkozva Deli Lajos. Az önkormányzati adóügyek szakértője néhány tippel is segített a bevallás elkészítésében és az adózási forma kiválasztásában.
A jövőben várhatóan egyre fontosabbá válik az elektronikus ügyintézés, így meg kell erősíteni ezt a rendszert - mondta Deák Rita, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa a kormányablakok kialakításához kapcsolódó informatikai fejlesztésekről tartott sajtótájékoztatóján írja az MTI.
Az Állami Számvevőszék a közpénzek legfőbb őreként biztosítja az országgyűlés és az egész társadalom számára az "adófizetői forintok" felhasználásának, szabályszerűségének és célszerűségének megismerését - hangsúlyozta az ÁSZ közleménye.
Hibás döntésnek nevezte Gyömrő polgármestere az önkormányzat képviselő-testületének keddi rendkívüli ülésén, hogy két évvel ezelőtt Horthy parkká nevezték át a városközponti Szabadság teret. A képviselő-testület döntése értelmében júliustól Fő térnek hívják a közterületet.
Örülhetnek a biztonsági cégek, mivel a hazai állami és önkormányzati szervek elkerülhetetlenül többet fognak költeni rendszereik védelmére.
Presztízsét veszíti a polgármesteri funkció – reagált RádióOrientben Gémesi György arra, hogy októbertől akár 100 ezer forinttal kevesebb lehet a kistelepülések vezetőinek fizetése. Gödöllő polgármestere szerint így olyanok vállalhatják el a tisztséget, akik nem alkalmasak a feladatra. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartja az érdekképviseletet, így javában készülnek a Magyar Polgármesterek X. világtalálkozójára, ahol idén először a V4-es önkormányzati szövetségek is képviseltetik magukat.
A felénél tart a közigazgatás átalakítása, a cél az, hogy a jelenlegi mintegy 260 helyett több mint 2500 ügyet lehessen majd a kormányablakokban intézni a jövőben - mondta Szabó Erika területi közigazgatásért felelős államtitkár hétfőn Kecskeméten, az új típusú kormányablak átadásán.
A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős államtitkársága lapunkkal közölte, hogy a 9 hazai irányítású programterület közül eddig a legnagyobb támogatási összeget a norvég alapból a Forster Központ, a TÖOSZ, a Környezetvédelmi Főfelügyelőség és a Katasztrófavédelem kapta. A Globális alap a méltányos munka és háromoldalú párbeszéd előmozdításáért nevű programban olyan szervezetek kaptak támogatást, mint a SZEF, LIGA, vagy az MGYOSZ. A civil szervezetek közül jelentősebb támogatást kapott például a TASZ, a Transparency, a K-Monitor vagy a Krétakör.
Több mint százmillió forintból kamerarendszert terveznek kiépíteni a Margitszigeten, a futókört 35 kamerával figyelnék meg, a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag hagyta jóvá az erről szóló pályázat benyújtását. Kaposvár önkormányzata az idén 144 millió forintot fordít a város közbiztonságának megerősítésére, ebből térfigyelő, illetve több utcában sebességmérő kamerákat helyeznek ki, összesen 146-ot.
A kiskorúak védelme érdekében július 1-jétől ingyenes szűrőszoftvert kell biztosítaniuk az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatóknak - jelentette be a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten írja az MTI.