A pályázat célja az országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökség helyszínek fejlesztése. GINOP-7.1.9-17
Hírek
A Gyurmavilág pályázatot hirdet intézmények, önkormányzatok, alapítványok és táboroztatók részére. A pályázat célja azon intézmények, szervezetek támogatása, amelyek a mindennapi gyermekekkel való foglalkozások során fontosnak tartják a kreatív játékok használatát.
Az Európai Bizottság kedden tette közzé az első pályázati felhívását az ingyenes WiFi4EU hozzáférési pontok kiépítésére fordítható uniós finanszírozásról. Regisztrálni és pályázni az erre célra indított, wifi4eu.eu című portálon lehet. Egy-egy önkormányzat 15 ezer eurót kaphat.
Kerületi önkormányzatok pályázhatnak városrehabilitációs támogatásra a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt TÉR_KÖZ 2018 pályázat keretében. A pályázatokra összesen fenntartott összeg 2 milliárd forint, az önkormányzatok július 4-ig nyújthatják be a támogatáshoz szükséges dokumentumokat.
Pályázatot ír ki a Miniszterelnökség az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Örökség címre, a beadási határidő június 30-a, a pályázaton kiválasztott helyszíneket a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter terjesztheti fel.
Még az idén 3-4 ezerrel bővül a bölcsődei férőhelyek száma. Annyi bölcsődét, illetve bölcsődei férőhelyet kell kialakítani, amennyire szükség van, és ott kell ezeket az intézményeket létrehozni, ahol igénylik, akkor is, ha ez nagy kihívást jelent. Pályázni is lehet bölcsődei konyhák létesítésére vagy korszerűsítésére.
A Pest megyei önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztését támogató pályázati kiírás jelent meg – közölte a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára, Rákossy Balázs az MTI-vel.
Valószínűleg szeptember-októberben hirdeti meg az agrártárca 1,224 milliárd forintos keretösszeggel az újabb tanyafejlesztési pályázatot, amelyre az eddigiekhez hasonlóan továbbra is 724 településéről lehet pályázni, az elbírálás pedig jövő év elején várható.
A díjra önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek pályázhatnak. A hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutását segítő, népszerűsítésükben részt vállaló közösségeket elsimerése a cél.
Újra lehet pályázni az elektromos gépjármű beszerzések támogatására, a programban hárommilliárd forintos keret áll rendelkezésre hazai költségvetési forrásból. Önkormányzatok, gazdasági társaságok és magánszemélyek adhatják be a pályázatot a vissza nem térítendő támogatásra október 29-én nyolc órától.
A Belügyminisztérium idén nyolcmilliárd forinttal támogatja az önkormányzati fejlesztéseket, ezek között bölcsődei, óvodai, védőnői, orvosi, illetve sportintézmények, valamint belterületi utak, járdák felújítását – közölte a minisztérium önkormányzati államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.
Hárommilliárd forintból országszerte egy híján száz településen kezdődhet el az önkormányzati tulajdonú óvodai és bölcsődei konyhák fejlesztése - közölte a Pénzügyminisztérium. A legfeljebb 40 millió forintos támogatásokat 2020. december 31-ig használhatják fel az önkormányzatok.
A Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton 2320 önkormányzat nyert, nekik február 15-ig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot a kedvezményezettekhez. A program 2011-ben indult, 800 millió forintos keretösszeggel.
Új önkormányzati bölcsődék és minibölcsődék létesítésére, valamint a meglévő férőhelyek bővítésére 4,5 milliárd forintos kerettel újabb pályázati felhívás jelent meg. A pályamunkákat március 18-ig lehet benyújtani az államkincstárhoz, de az idén november 30-ig beérkező dokumentációk elbírálása év végéig megtörténik, így jövő év januárjában a fejlesztéseket el lehet kezdeni.
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által kiírt pályázat 2018.
A Pest megyei települési önkormányzatok hétfőtől adhatják be támogatási kérelmeiket a területükön lévő kerékpárutak fejlesztésére, szeptember 27-én, csütörtökön 8 órától pedig a bölcsődék bővítését, fejlesztését támogató pályázati felhívásokra.
Magyarországról a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyei önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, közintézmények, iskolák, és felsőoktatási intézmények pályázhatnak.
A Mura Nemzeti Program keretében a térség 34 településén élő általános iskolás korú gyerekek számára adtak át ösztöndíjakat Zala megyében, Bázakerettyén. A Mura-program miniszteri biztosa elmondta: olyan projekteket valósítanak meg, amelyekkel fel lehet hívni a figyelmet erre a térségre.
Hétfőtől adhatják be támogatási kérelmeiket a Pest megye területén lévő helyi piacok fejlesztését támogató pályázati felhívásra az önkormányzatok - mondta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-nek.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Jó kis hely - Biztos Kezdet / EFOP-1.4.3-16, gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása témájú pályázat célja a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítása.
A Földművelésügyi Minisztérium ezúton hirdeti meg az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó 2018. évi pályázatokat. Támogatási igényt civil szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) és települési önkormányzatok nyújthatnak be az állatvédelem terültén végzett hasznos tevékenységük megvalósítását elősegítő pályázatra - közölte az FM Sajtóirodája.
A kkv-szektor fejlesztéseire, vasúti és közúti, infrastruktuális beruházásokra, energetikai korszerűsítésekre, valamint a szegénység mérséklését elősegítő lépésekre érkezett eddig a legtöbb európai uniós pályázat a vállalatoktól, valamint az állami intézményektől, önkormányzatoktól, alapítványoktól és egyházaktól – tudta meg a Magyar Idők.