Várhatóan decemberben jelenik meg a Fölművelésügyi Minisztérium által kidolgozott program, mely hazai forrásból kerül finanszírozásra, és melyben 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre.
Hírek
Mintegy 250 millió forintra pályázhatnak a fogyatékkal élők társadalmi befogadását és önállóságát segítő szervezetek az év végétől ‒ jelentette be a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár sajtótájékoztatóján.
Mintegy 180 millió forinttal segítette a fogyatékossággal élő embereket támogató szolgálatok buszvásárlását a kormány. A fogyatékossággal élők szállítását és otthoni gondozását ellátó támogató szolgálatok esélyt adnak a teljes, akadályok nélküli életre, csökkentik az érintettek és családjuk elszigetelődésének veszélyét.
Már igényelhetik a Pest megyei önkormányzatok a felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztésére és a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására szánt vissza nem térítendő költségvetési forrást, melynek keretösszege 4 milliárd forint. A keretből egyenként 40-300 millió forintos támogatásra pályázhatnak a Pest megyei települések.
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdette Az év felelős foglalkoztatója pályázatot. A jelentkezést október 6-áig négy kategóriában adhatják be az 1-50, az 51-500 fő között, az 500 fő felett foglalkoztatók, illetve a közszféra szervezetei.
Brüsszel egyelőre nem fizet, a kormány mégis önti ki az uniós támogatásokat a gazdaságba.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, a környezettudatos gondolkodás erősítésére 200 millió forint összegben írnak ki pályázatot civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak részére.
A gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére és a szegény családban élő gyermekek, a tartós rászorultságban élők számának csökkentésére fókuszál az integrált térségi gyermekesély programokat támogató pályázat.
Frissítve! Tíz nappal későbbre halasztották a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2017. évi pályázat leadási határidejét. A postára adás (postai bélyegző), illetve az elektonikus úton történő megküldés legkésőbbi dátuma: 2017. augusztus 31.
A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját – a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdette meg 2008-tól folyamatosan, amelynek megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Országos Polgárőr Szövetség.
Megjelentek a Nemzetgazdasági Minisztérium első idei pályázatai a kompenzációs keretből, a Pest megyei önkormányzatok összesen 4 milliárd forintot kaphatnak felszíni csapadékvíz-elvezetésre, 5 milliárd forintot pedig az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésére.
Több mint hatvanmilliárd forintot fordít a kormány az uniós fejlesztési ciklusban természetvédelmi célú fejlesztésekre - jelentette ki a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős helyettes államtitkára Tihanyban, a 13. Levendula Fesztivál megnyitóján.
Baja önkormányzata 1 milliárd 300 millió forintot fordíthat a vásártér és környéke fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.
Az e-ügyintézés fejlesztésére 8,385 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezette konzorcium a Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési operatív programban (Köfop), a Széchenyi 2020 programban megvalósuló projekt 2018 végén zárul.
Várhatóan a következő egy-két hétben jelennek meg az idei Tanyafejlesztési Program pályázatai, erre a célra költségvetési forrásból 1 milliárd 225 millió forintos keret áll rendelkezésre – jelentette be a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára sajtótájékoztatón a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírteleken.
Összesen 13 milliárd forintra lehet pályázni alapellátás-fejlesztés és népegészségügyi szolgáltatások fejlesztése témakörében – jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. Két pályázatról van szó: az egyik a praxisközösségek létrehozását ösztönzi, a másik pedig az egészségfejlesztési irodák létrehozását.
Pályázati úton összesen 300 millió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma azokat a települési önkormányzatokat, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek.
A Vidékfejlesztési Program újabb 3,2 milliárd forintnyi forrásának odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség. Ez alkalommal kistelepülések egyedi szennyvízkezelése valósulhat meg uniós forrásból – írja a Világgazdaság.
Megjelent a Turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítására, piacra vitelének megvalósítására szóló VEKOP-1.3.2-17 pályázat, melyen többek között a kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén működő önkormányzatok is indulhatnak.
Idén 25 milliárd forint, jövőre 50 milliárd forint értékben hirdet meg forrásokat a kormány a kevésbé fejlett Pest megyei települések számára, ez a tavaly lekötött 5 milliárd forinttal együtt 80 milliárd forint állami támogatást jelent.
A Vidékfejlesztési programban szeptember végéig 969 milliárd forint értékben hirdettek meg pályázatokat, az 1300 milliárd forintos keret mintegy kétharmadát - mondta a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.
Az építőanyagárak és a munkabérek növekedése miatt jelentősen drágulnak a tervezetthez képest az önkormányzati beruházások, amelyekhez az európai uniós és egyéb támogatásokat elnyerték, ezért a helyhatóságoknak növelniük kell a fejlesztésekre fordított saját forrásokat.
A Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton pozitívan elbírált 2255 önkormányzatnak február 15-éig kell kiszállítania a tüzelőanyagot. A támogatásra ötezer lakosúnál kisebb települések pályázhattak.