Folytatódik a Kisfaludy Strandfejlesztési Program, a most induló második ütemben megújulhatnak 1-1 milliárd forintból a dunakanyari és a Tisza-tavi, és további 3 milliárd forintból a balatoni szabadstrandok - jelentette be a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy sajtótájékoztatón.
Hírek
A Kormány az 1021/2019. (II. 6.) határozatban döntött a Népi Építészeti Program folytatásáról, ahol egyetért a veszélyeztetett népi építészeti örökségünk megőrzésének, megmentésének szükségességével, támogatja és kiemelt célnak tekinti a népi műemlékek, illetve a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvását, megőrzését, fenntartását.
A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben immár 26. alkalommal indítja útjára hazánk legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezését, a Virágos Magyarország versenyt, amelyre a települések önkormányzatai nevezhetnek. Az idei versenyre számos újítással készültek a szervezők, amelyhez idén először erdélyi települések is csatlakozhatnak.
Újabb sportolási lehetőségek nyílnak meg a települések és a fiatalok előtt: az Emberi Erőforrások minisztere kezdeményezésére az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a sportért felelős államtitkár a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Sportági Szakszövetség bevonásával 2019-ben elindítja az Országos Görpark Program I. ütemét.
Az Otthon melege program most folytatódó konvektorcsere alprogramjának keretösszege kétmilliárd forint lesz, az érdeklődők pályázataikat országosan május 20-tól küldhetik be – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Egy évvel meghosszabbította az Agrárminisztérium a tanyás térségek háztartási léptékű fejlesztéseit szolgáló vidékfejlesztési pályázatot, így a tanyán élők és a tanyás térségekben található önkormányzatok 2020. április 3-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket.
Az érintettek kérésére a korábban meghirdetettnél két hónappal tovább, 2019. május 15-ig pályázhatnak a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint azok 100 százalékos tulajdonában álló gazdasági társaságai a „Munkásszállások kialakítása” munkaerő-piaci programra.
Több mint 2,2 milliárd forintot nyert el, elsősorban az élelmiszerpiac építésére, fejlesztésére összesen húsz, a főváros vonzáskörzetében fekvő település, illetve tízezer főnél népesebb Pest megyei város önkormányzata a Pest megyei kompenzációs program keretében.
Kis Miklós, az Agrárminisztérium (AM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára a közelmúltben megrendezésre került Fiatal Gazda Konferencián számolt be a Vidékfejlesztési Program előrehaladásáról, a 2019-ben várható módosításokról és új pályázatokról, újranyitásokról.
Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségeinek létrehozására, valamint közművelődési szakmai tevékenységek megvalósítására hirdetett pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma.
Február végén két pályázati felhívás - „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” és „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” - jelent meg a Magyar Falu program keretében, melyek több pontban módosultak. A kérelmek benyújtására a korábbi időpontoktól eltérően 2019. április 15-től 2019. május 15-ig lesz lehetőség mindkét pályázati felhívás esetében, emellett bővült a nem támogatható tevékenységek köre is. Bővebb információ és ingyenes előminősítésre való jelentkezés alább!
A Belügyminiszter idén már nyolcadik alkalommal meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2019. pályázatot, „Magyar falu – Kihívások, helyi válaszok” mottóval.
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron. A pályázat célja a könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival, kézikönyveivel.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a közleményben felsorolt, Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívások az alábbiak szerint változtak:
A Pest megyei települések belterületi csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztésére, korszerűsítésére jelent meg újabb pályázati kiírás 4 milliárd forintos keretösszeggel - jelentette be Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. A támogatási kérelmeket 2019. január 23-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázó települések a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.
A korábbinál is kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok munkásszállók építésére, felújítására – hangsúlyozta a Magyar Időkben Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára.
Tizenegy Pest megyei önkormányzat nyert el több mint kétmilliárd forintot a települések vállalkozói parkjainak fejlesztésére, korszerűsítésére. A kormány Pest megye fejlesztését szolgáló programjának hatodik felhívására jelentős volt a túligénylés, így a tárca megemelte az eredeti támogatási keretösszeget további 70 millió forinttal.
Pályázati úton 300 millió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma azokat a települési önkormányzatokat, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret működtetnek – olvasható a minisztérium keddi közleményében.
A 2002-ben indult kampányhoz tavaly már csaknem 2500 európai önkormányzat csatlakozott. A tavalyi összeg duplájára, 140 millió forintra emelte az Európai mobilitási hét települési rendezvényeinek támogatási keretét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
A Pest megye területén lévő helyi piacok fejlesztését támogató pályázati felhívás jelent meg 2 milliárd forint értékben önkormányzatok részére – tájékoztatott Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. A támogatási kérelmeket augusztus 27-étől lehet beadni a Kormány Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási programjának idei harmadik pályázati kiírására – tette hozzá az államtitkár.
A pályázat segítséget kíván nyújtani az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv fejlesztési irányainak megvalósításához, egyrészt a már meglévő elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése, hatékonyságának növelése, másrészt az eddig elkülönített gyűjtéssel nem lefedett hazai területek elérése révén. További cél a települési hulladékkezelési rendszerek komplex és költséghatékony fejlesztése, a fenntartható és közel egységes színvonalú hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.
A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegségmegelőzés és az egészséges életmódra nevelő programok támogatása. Ezen céljának a megvalósítására egy egészségügyi szűrőbusz segítségével a lakosság részére ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosít, a szerződött egészségügyi szolgáltató partnerének közreműködésével.