Az Európában tapasztalt éghajlati kockázatok sürgős fellépést igényelnek.
Hírek
Paláncz György (Fidesz-KDNP) tanácsnokot választotta meg soron kívüli ülésén harmadik alpolgármesternek a békéscsabai közgyűlés.
Napjainkra Magyarországon is jelentkezik az Európában tapasztalható „lakhatási krízis”. Ennek magyaros változata a lakásvagyon műszaki állagának gyors romlása, öregedése, ahol a tulajdonos nem költ megfelelően a lakásfelújításra, a lakhatás minőségére. Hogy mi ennek az oka, és hogyan lehetne orvosolni a problémát, arról az ÉVOSZ elnöke beszélt.
A nemzeti park igazgatóságok feladatellátása mára igen sokrétű, messze túlmutat a védett fajok, az élőhelyek megőrzésén – mondta el a Bükki Csillagda megnyitásának második évfordulóján az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára csütörtökön Répáshután.
Az Egyensúly Intézet 2020-ban jelentette meg politikai-gazdasági-társadalmi vízióját Magyarország 2030 – Jövőkép a magyaroknak címmel, amelyben kijelölte a gazdagabb és boldogabb Magyarország felé vezető út fő irányait.
A gondosóra szolgáltatás csaknem hétezer életet mentettek meg elindítása óta, a diszpécserek pedig naponta átlagosan kétezer riasztást fogadnak az eszközökről – mondta keddi, budapesti sajtótájékoztatóján Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.
Az árhullámok levonulását követően a KÖTIVIZIG vízminőségvédelmi kárelhárítás keretében eddig 913 zsáknyi kommunális hulladékot gyűjtött össze a Tisza folyónál és a Tisza-tónál.
Lassan halad a segítségnyújtás, de nem igaz, hogy nem történik semmi – mondja a tavaly júniusban sárlavinával érintett Recsk polgármestere. A kormány által bejelentett ötszázmillió nincs, helyette az MR Lakásalap próbál segíteni máshol lakhatást biztosítani a károsult családoknak, de nem mindenki tud vagy akar élni a lehetőséggel.
Idén is folytatódik a Településfásítási Program, melynek keretében közel 550 település gazdagodhat összesen 10 ezer sorfával.
Hatszáz éves fennállását ünnepli idén Tolna város, a háromnapos jubileumon többek között megáldják a nemrég felújított Szentháromság-szobrot.
A jövő a zöldenergiáé, Magyarország élenjáró szerepre törekszik a tiszta forrásból megtermelt energia termelésében és tárolásában is.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) számos olyan újítást és fejlesztést vezetett be, amelyek könnyítik a választópolgárok, a jelöltek és jelölőszervezetek ügyintézését és tájékoztatását, valamint a választási szervek munkáját.
Együttműködési megállapodást kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány szerdán Budapesten annak érdekében, hogy a rendszeres mozgás és a sport segítségével támogassák az idősek egészségének megőrzését.
Idén drasztikusan megváltozott Magyarországon a víziközmű-szolgáltatási rendszer. Erre szükség is volt, hiszen már számos jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy fenntarthatatlan a struktúra, és az elöregedő rendszerek aránya folyamatosan nő.
Két nehéz esztendő után sikerült normalizálni a helyzetet energiaellátás területén – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter csütörtökön Herenden, a településvezetőknek rendezett energetikai fórumsorozat Veszprém vármegyei állomásán.
Újabb 30 milliárd forintnyi, korábban blokkolt uniós forrás érkezett Magyarországra, ezúttal 75,2 millió euró (29,8 milliárd forint) előfinanszírozás a zöld és digitális átállást célzó beruházásokhoz – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter.
„Humanitárius település” cím elnyerésére ebben az évben is pályázatot hirdet a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége.
Együttműködési megállapodásokat kötött az Igazságügyi Minisztérium tizenkét országos nemzetiségi önkormányzattal az áldozatsegítő rendszer bővítése érdekében.
A Pénzügyminisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint februárban 1758 milliárd forintos hiányt termelt a költségvetés az önkormányzatok nélkül. Soha nem volt még ekkora a februári mínusz az állam gazdálkodásában, de az még ijesztőbb, hogy két hónap alatt az eredeti pénzforgalmi éves hiányterv kétharmada teljesült.
Bár a köztársasági elnök hivatalosan még nem írta ki a helyi önkormányzati és az európai parlamenti választások időpontját, szinte biztosra vehető, hogy június 9-én járulnak majd a polgárok az urnákhoz. Időközben elkészült az a rendelettervezet is, amely a választási eljárás határidejeit tartalmazza.
Az óbudai önkormányzat közzétette a nyomozás dokumentumait, és kitart amellett, hogy koncepciós eljárásról van szó.
Fővárosi kerületi parkolási rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban sok száz milliós hűtlen kezelés miatt első fokon, nem jogerősen hat és fél év börtönre ítélte Fürst György elsőrendű vádlottat, volt VI. kerületi alpolgármestert a Fővárosi Törvényszék.