Három év kihagyás után idén ismét megrendezi a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen a Vojtina Bábszínházzal és a Drámaírói Kerekasztallal közösen a kortárs magyar dráma ünnepét.
Hírek
Márciusban új rekordot döntött meg Magyarország, a zöldautók forgalomba helyezésével.
Idén már 307,6 milliárd forintot von el az állam a tehetősebb helyhatóságoktól önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, azaz szolidaritási adó címén. A terhet a kormány 2017-ben vezette be, s abban az évben összesen 26,5 milliárd forintot vont el néhány tucat, valóban tehetős önkormányzattól. Mára az elvonás mértéke a kezdő összeg több mint tízszeresére emelkedett.
Április másodikán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Csák János kulturális miniszter együtt terjesztett be egy salátatörvényt, amelynek egyik passzusa értelmében a kormány kisajátítja Józsefváros 10 épületét, jelentette be keddi videós nyilatkozatában Pikó András, Józsefváros polgármestere.
A Nemzeti Összetartozás Hídja, ha elkészül, világrekorder lehet a maga kategóriájában. Már folyik a tesztelés, hamarosan a nagyközönség is élvezheti róla a nem mindennapi látványt.
Az Alaptörvény értelmében 2024-től az európai parlamenti választással egy időben kell megtartani Magyarországon az önkormányzati választásokat is. Az önkormányzati választások napja emiatt igazodik az európai parlamenti választások időpontjának kitűzéséhez, azaz hazánkban egyidejűleg, a köztársasági elnök által megállapított időpontban kerül sor az önkormányzati és európai parlamenti választásokra. A 2019. év őszén megválasztott polgármesterek, önkormányzati képviselők megbízatása azonban 2024. október 1-jéig tart.
Több mint 165 ezer új okosmérőt telepít szolgáltatási területén az E.On Hungária, a beruházás az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) programjának keretében, a magyar kormány előfinanszírozása mellett folyik.
A Komárom-Esztergom vármegyei Várgesztesen az önkormányzat 273 millió forintos uniós támogatásból felújította a csapadékvíz-elvezető rendszert.
Csaknem kétezer óvodában és feladatellátási helyen történtek infrastrukturális fejlesztések, építések, bővítések és felújítások az elmúlt tizennégy évben.
Az elmúlt napok tartósan meleg és csapadékmentes időjárása miatt.
Akkumulátorgyártáshoz használt, mérgező oldószert talált a Greenpeace Magyarország a gödi Samsung-üzem közelében kiömlő szennyvízben.
Megkezdődtek hétfőn a budapesti Városháza park bővítésének munkálatai, az V. kerületi kibővített pop-up parkot májustól vehetik majd birtokba a budapestiek – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.
A zöld energetika piaca 2050-re várhatóan nyolcszorosára bővül, Magyarország nem követője, hanem éllovasa a fordulatnak.
Közeleg a 2024-es magyarországi önkormányzati választási kampány, a Nemzeti Választási Iroda pedig már meg is kezdte a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítők megküldését a választópolgárok számára.
A közvetlen parti sávban álló ingatlanok tulajdonosai magasabb építményadót fizetnek 2020 óta és ezt a pluszbevételt az önkormányzat a szabadstrandi, parti területek fejlesztésére költi.
Születési támogatással segíti a lébényieket a helyi önkormányzat. Az is kiderült, mennyi pénzt kapnak a családok.
Az elmúlt öt esztendőben brutálisan nőtt a szektor bruttó adóssága. A pénzügyi tárca szerint rendben haladnak a dolgok.
Az elmúlt években megtanultuk, hogy válságok idején csak saját magunkra számíthatunk, ezért stratégiai cél Magyarország minőségi, tudásbázisú iparának erősítése – jelentette ki Varga Mihály a Magnus Aircraft Zrt. új repülőgép modelljének fejlesztéséhez tartozó üzemegység alapkőletételén.
A Dél-Dunántúl komplex fejlesztési program célja, hogy csökkentse az országban az észak–déli fejlettségi különbséget.
Magyarország azóta, hogy a nemzeti akkumulátorstratégia berúgta az ajtót, folyamatosan szembesül azzal, hogyan is néz ki testközelből az iparág koreai és kínai befektetőkkel, keleti környezeti és munkakultúrával. De mi várható egy szlovén cégtől? Mire készül Sóskúton az Andrada?
Egy szerda este megjelent kormányhatározatban módosították a Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások felső korlátját, ezáltal 300 milliárd forinttal többet lehet szánni a programra.
A magukat valamelyik nemzetiséghez tartozónak valló választópolgárok május 31-én 16 óráig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) kedden.