Jól vette az első napok akadályait a január 1-jén létrejött járási rendszer - jelentette ki Navracsics Tibor.
Hírek
Sikerként könyveli el a Fidesz a közfoglalkoztatást célul tűző Start-munkaprogram eredményeit - mondta a párt szóvivője. A közmunkaprogram előnyei között említette, hogy javítja az érintettek önértékelését, jó hatása van a helyi közbiztonságra, legalizálja a jövedelmeket, mintát ad a fiataloknak, és munkahelyeket teremt a kisvállalkozásoknak.
Káoszt nem, de jogi bizonytalanságot bőven okozott az oktatási intézmények átvétele. Az iskolák szerint a tankerületi vezetők igyekeznek megválaszolni a rájuk záporozó kérdéseket. A korábbi igazgatók mindent úgy intéznek, ahogy eddig, csakhogy ez már nem jogszerű – írja a Világgazdaság.
Nagykőrösön április 7-én lesz népszavazás arról, hogy Pest megye helyett a jövőben Bács-Kiskun megyéhez tartozzon-e a település. A tavaszi népszavazáson további három kérdésben is döntenek az alföldi város lakói.
A kormány rendeletet fogadott el a közszférában és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél dolgozók 2013-as kompenzációjának részletszabályairól - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A január 1-jétől életbe lépő új jogszabályok folytán számos változás lesz a bíróságokon: létrejönnek a járásbíróságok, az új közigazgatási és munkaügyi bíróságok, illetve működésbe lép az e-bíróság.
Lemondott Ipolytarnóc (Nógrád megye) polgármestere. Szabó Tibor, akit a Fidesz-KDNP színeiben választottak meg polgármesternek, a januárban életbe lépett önkormányzati törvény, valamint az ártéri házak problémájának kezelése miatt döntött így.
A közmunkaprogram megalázó, ezért az ombudsman által is jelzett emberi jogokat sértő rendelkezéseinek eltörlését követeli a kormánytól az MSZP és a Közmunkás Szakszervezet - hangoztatta a két szervezet képviselője budapesti sajtótájékoztatóján.
Fél évszázad legmélyebb és legátfogóbb reformja teljesedik ki Magyarországon a január elsejével újraindult járási rendszer kialakításával - jelentette ki Navracsics Tibor szerdán Zalaegerszegen, a zalaegerszegi járási hivatal megnyitóján. A Magyary-program révén pedig az idén további területeken egyszerűsödik az ügyintézés.
Megjelent a Magyar Közlönyben a közalkalmazottak kényszernyugdíjazásáról szóló kormányhatározat, mely máris hatályos. E szöveg szerint nincs kivétel egyetlen ágazatnak, így az egészségügynek sem.
Január 1-jétől létrejöttek az új közigazgatási és munkaügyi különbíróságok. A szervezeti átalakítás nem egyszerű névtáblacsere: célja a szakbíróságok létrehozatalával az eljárások gyorsítása és az ítélkezés színvonalának javítása.
Országos viszonylatban a legdrágább kistérség 8,8-szer drágább, mint a legolcsóbb, de Budapesten is több mint 4,5-szeres az árdifferencia a legfelkapottabb, illetve a legkevésbé vonzó városrészek között − derül ki az OTP Ingatlanpont (OTPIP) év végi felméréséből – írja a Napi Gazdaság.
Az idén végleg lezárult a következmények nélküli számvevőszéki ellenőrzések korszaka, ettől az évtől kezdve az ellenőrzött szervezeteknek már intézkedési tervet kell készíteniük válaszul a jelentésekre, az együttműködés hiányának akár büntetőjogi következményei is lehetnek - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke az MTI-nek adott év végi nyilatkozatában.
Az önkormányzatokhoz kerülnek a víziközművek januártól. 2013-ra tizedére esik vissza a szolgáltatók száma, a vagyonértékelés pedig fontos feladata lesz az önkormányzatoknak, melyek nagy része még nem látja, hogy a víziközmű törvény milyen hatással lesz működésükre.
Eddig 1700, ötezernél kevesebb lakosú település önkormányzatának 80 milliárd forint összegű adósságát vállalta át az állam - közölte Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatón, Nyíregyházán.
A kormány a karácsonyt megelőző szombati napot találta a legalkalmasabbnak arra, hogy kihirdesse a januártól érvénybe lépő tízszázalékos áram-, gáz- és távhőárcsökkentés részletszabályait. A meglehetős hosszú és összetett, messze nem csupán számokat tartalmazó rendeletözön biztosítja, hogy az energiaipar jogászainak gyomrát az ünnepek alatt ne csak a bejgli feküdje meg.
Törvényjavaslatot nyújtanak be a Lehet Más a Politika képviselői annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás idején a közfoglalkoztatott folytathassa iskolarendszerű levelező tagozatos közép- vagy felsőfokú tanulmányait.
Az ÁSZ friss felmérése szerint az iskolák mellett a kulturális intézményeknél és az önkormányzatoknál a legjelentősebb a korrupciós kockázat.
Az önkormányzatok többsége aláírta az iskolák állami fenntartásba vételéről szóló megállapodást az új fenntartóval, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Ez országosan 1297 önkormányzatot érint, ahol székhelyiskola működik, egy százaléknál a megállapodás még aláírásra vár.
Bár a KIM igyekezett távol tartani a képviselőket a járási hivataloktól, néhány veterán politikusnak sikerült megszereznie egy-egy hivatalvezetői posztot, ahová visszavonulhat aktív politikai karrierje után. A képviselők 2014-ig megtarthatják mindkét széküket, de a polgármesterek helyére időközi választásokat kell kiírni idén év elején. A jelszó ugyan a szakszerűség, de hivatalvezető lett tornatanárból, vízilabdaedzőből és retusáló lapkiadóból is.
Megszavazta a parlament a járásbírósági rendszer január 1-jei felállításához szükséges törvénymódosító csomagot. Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabály alapján január 1-jétől a helyi bíróságok - a jelenlegi városi bíróságok jogutódjaként - a járási bíróságok lesznek, a munkaügyi bíróságok jogutódjaként pedig helyi szintű közigazgatási és munkaügyi bíróságok kezdik meg működésüket.
Átadták a megújult központi okmányirodát Budapesten a Visegrádi utcában. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter szerint a megújult központi okmányirodában a kormányablakok jövőjét is láthatjuk egy kicsit, hiszen a cél az, hogy jövő év végére háromszáz helyen jöjjenek létre kormányablakok országszerte, volt okmányirodák korszerűsítésével, illetve vasútállomásokon.