Több súlyosan eladósodott település legfőbb vezetői is többhavi bérüknek megfelelő jutalomhoz jutott az év végén - írja a Blikk. Volt, aki hat havi illetményét kapta kézhez.
Hírek
Hetekig hiába kérte a zuglói polgármestertől a kerület egyik ellenzéki képviselője, hogy hadd tekintsen bele az önkormányzat megbízásából készült helyi közvélemény-kutatás összefoglalójába. Hosszú huzavona után végül egy olyan fénymásolt példányt kapott, amelyben a 2., a 7. és a 8. oldal után rögtön a 28. következik. Várnai László szerint a kerület vezetése cenzúrázta a közérdekű adatnak minősülő kutatási eredményt, és csak azt adta át, amit a maga számára pozitívnak értékelt.
A múlt héten közzétette a kormány, hogy az 5000 főnél nagyobb települések adósságának hány százalékát venné át az állam. A végleges mértékeken a tárcák és az önkormányzatok még február végéig elreszelgethetnek. A törvényi mértékek alapján a csúcsadósok közül a legnagyobb nyertes Kaposvár és Hódmezővásárhely, de szinte valamennyi megyei jogú város legalább tízmilliárdot írhat le az adósságából, így lesz olyan város, amely még náluk is jobban járhat. A bankokkal eddig csak adatszolgáltatási kérdésekről egyeztettek, ami még a végrehajtás során visszaüthet.
A kormány határozatot fogadott el a Budapestből és Pest megyéből álló közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről. A jogszabály a szerdai Magyar Közlönyben megjelent.
Az információs háttér hiányáról, a járási rendszer előkészítetlenségéről, így panaszáradatról számolt be a Napi Gazdaságnak Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere a járási rendszer januári startolásával kapcsolatban.
„Esztergom 2” – így jellemezték sokan azt a helyzetet, ami az utóbbi hetekben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszafüreden kialakult. A fideszes többségű testület a napokban fegyelmi eljárást indított Pintér Erika polgármester ellen, s a vizsgálat idejére felfüggesztették a munkavégzés alól, Spisák György jegyzőt pedig azonnali hatállyal felmentették.
A megyék jövőbeni szerepéről tárgyalt Orbán Viktor kormányfő a megyei közgyűlési elnökökkel hétfőn az Országházban. A megbeszélésen részt vett Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára is.
Közpénzből rendeltek közvélemény-kutatást Zuglóban. Ám erről sem előtte, sem utána nem tájékoztatták sem a képviselő-testületet, sem a lakosságot. A tavaly ősszel elkészült vizsgálat eredményét csak Papcsák Ferenc polgármester, illetve bizalmi köre ismeri.
Csaknem egy éve járta be a hír a magyar sajtót: a Raiffeisen Bank "jelöltjét" választotta meg Szentendre város új alpolgármesterének, hogy vele hozassa rendbe saját pénzügyeit.
A kormány határozott szándéka, hogy a fenntartóváltás következtében egyetlen pedagógusnak se csökkenjen a jövedelme, ezért az oktatási államtitkárság utasította a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, hogy sürgősen mérje fel a korábbi béren kívüli juttatások kedvezményezettjeit és nagyságrendjét, hogy a kieső támogatások pótlásáról a költségvetés gondoskodhasson.
Első hallásra sokadik, felejthető reklámszövegnek hangzik ez a kijelentés. Ebben az esetben az állítás valós. Az osztrák születésű Johann Oskar Gangl megszállottan munkálkodik azon, hogy jót tegyen az önkormányzatokkal.
Berettyóújfaluban székel az ország egyik legnagyobb járása, már ami az odatartozó települések számát illeti: a kisváros járási hivatalában ugyanis összesen huszonöt dél-bihari település lakói intézhetik ügyeiket. Ám ottjártunkkor a Kossuth utcai járási központban a dolgozókon kívül alig találtunk valakit. A kapualjból egyetlen ügyfél tolta ki a biciklijét, s amikor megállítottuk, csalódottan mondta, hogy a földhivatalba indul.
Tucatnál több önkormányzat maradt ki a kormány 2012-ben meghirdetett adósságrendezéséből. Az érintett települések általunk megkérdezett polgármesterei idáig nem kaptak semmiféle tájékoztatást arról, milyen szempontok alapján kerültek hátrányba. Hangsúlyozzák, ők jól gazdálkodtak, munkahelyteremtő beruházásokat hoztak tető alá, akik viszont gyengébben teljesítettek, most jutalmat kaptak. Hivatalos indoklás a megkülönböztetésről a mai napig ismert.
A kormányzati honlapon közzétett videóinterjúban ismerteti a kabinet a közszférában dolgozók kötelező nyugdíjazásának részletszabályait. A Kormányszóvivői Iroda közölte, hogy bár a politikai vezetőkre nem vonatkozik a kötelező nyugdíjba vonulás, de a kettős finanszírozás, vagyis a nyugdíj és a munkabér együtt fizetésének tilalma rájuk is érvényes.
Külön forrás áll rendelkezésre az iskolák állami fenntartásba vétele után minden tankerületben a gazdálkodási feladatokra, a zökkenőmentes működés feltételeinek biztosítására és a hirtelen felmerülő kiadások fedezetére.
A kormánypárti polgármesterek által vezetett 5000 fő feletti "sztárvárosok" részesülnek a legnagyobb állami segítségben az adósságkonszolidáció során - derül ki a Napi Gazdaság elemzéséből.
A korábbi tervekhez képest végül kevesebbe, 74 milliárd forintba kerül az államnak az 5000 fő alatti települések adósságának konszolidációja, ami 1710 önkormányzatot érintett.
Az állami adósságátvallást és bizonyos feladatkörök átvételét üdvözlik a polgármesterek, ám arról már megoszlanak a vélemények, hogy az iskolák állami kézbe vétele jó döntés volt-e.
Útmutatót tettek közzé a kormányportálon az ötezresnél nagyobb települések adósságának részleges átvállalásáról. Az útmutató mellett olvasható táblázatból kiderül, hogy az egyes önkormányzatok adósságának várhatóan mekkora részét vállalja át az állam.
A nyilvántartások rendbetételével, egységesítésével folytatódik a közigazgatás megújulása. A cél az, hogy ne kelljen az ügyfelektől olyan adatokat kérni a különféle hatósági ügyek intézése során, amit valamelyik állami szerv valahol már nyilvántart. Ezzel is csökken majd azon dokumentumok száma, amelyeket az ügyfeleknek kell a hatóságok számára készíteni, és egyben jelentősen rövidül az eljárások ideje.
Kemény feltételekhez kötné Kaposvár önkormányzata, hogy kisegítse a likviditási problémákkal küzdő Kométa 99 Zrt-t. A kétmilliárdos támogatás fejében tulajdonrészt, és döntési jogosultságokat kér a város, továbbá azt, hogy a tulajdonosok legalább egymilliárdos tőkeemelése mellett hozzájárulnak ahhoz is, tovább bővítik az üzemet. A tulajdonosi kör a beszállítói követelések egy részének tulajdonrésszé alakításával tovább bővülhet.
Elfogadhatatlannak tartja a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározatot a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. Kifogásolja, hogy a határozat a nyugdíjas korú közalkalmazottakat indokolatlanul hátrányosan megkülönbözteti, és a versenyszférától eltérően diszkriminációt alkalmaz a közszolgálatokban.