Az önkormányzat továbbra is tőkeemelésre törekszik, hogy többségi tulajdonossá váljon a cégben.
Hírek
A Balassagyarmati Törvényszék helybenhagyta az Egri Városi Bíróság elsőfokú ítéletét, amelyben Nagy Imrét, Eger korábbi polgármesterét jogosulatlan gazdasági előny megszerzésében találták bűnösnek, így az ítélet jogerőssé vált.
Nem változtatta meg a befektetésre nem ajánlott kategóriában lévő Ba1-es magyar hitelminősítést a Moody's Investors új értékelésében, és nem javított az eddig érvényes negatív kilátáson sem. Ez azt jelenti, hogy a Moody's továbbra is esélyesnek tartja az ország újabb leminősítését. Az osztályzat megerősítéséhez fűzött londoni elemzésében a Moody's kiemelte, hogy Magyarországnak sikerült „valamelyest” csökkentenie az államadósság-rátáját tavaly, de előrejelzésük szerint ez idén a hasonló besorolású államadósokéhoz közelebbi, de annál még mindig magasabb szinten stabilizálódik.
Évente milliárdos hasznot is hozhat egy-egy önkormányzatnak a jól működő vízmű, ezért aztán komoly érvágást jelenthet, ha a kormány rájuk erőszakolja a rezsicsökkentést. A víz- és csatornadíjak hatósági árszabása már 2011 óta napirenden van, de ez egyáltalán nem egyszerű feladat, hiszen óriási különbségek vannak a szolgáltatók közt, és a kijelölt állami hivatal sem kapkodja el a munkát.
Március végéig befejeződhetnek a Tihanyi legenda-program kivitelezési munkálatai: az Európai Unió által is támogatott, összesen 793 millió forintos költségvetésű projektnek köszönhetően az idei turistaszezonra megújul a balatoni község központja.
Klasszikus törvényalkotási műhibának ítéli Hoffmann Gábor, az EU-JOBS Kft. szakértője, hogy a Munka törvénykönyvének januártól életbe lépő szabályozása eltérő fizetést határoz meg attól függően, melyik hónapban veszi ki a munkavállaló a szabadságát.
Kompenzációt szeretnének a megyei jogú városok vezetői a tervezett újabb rezsicsökkentés miatt - mondta a fideszes Németh Szilárd újságíróknak a Fidesz-KDNP-frakció gyulai kihelyezett ülésén.
Vezetőváltás és átalakulás vár a mintegy ezeregyszáz egyesület húszezer tagját képviselő Magyar Tűzoltó Szövetségre (MTSZ), ugyanis a 143 évvel ezelőtt alakult szervezet elnöke és több elnökségi tagja már nem lesz vezetőségi jelölt a március eleji tisztújító kongresszuson.
Az eddigi összesítések szerint több mint 5 milliárd forintot tettek ki évente azok a juttatások, amelyekkel a tehetősebb önkormányzatok támogatták oktatási intézményeik dolgozóit. Az iskolák állami fenntartásba vételével az érintett pedagógusok azonban elbukhatják a korábban a városházáról érkező évente átlagosan 86 ezer forintnyi bónuszt.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felmérést készített a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban, megkeresve polgármestereket, jegyzőket és hivatali dolgozókat. Az általuk kitöltött adatlapok alapján összeállt a kép, a felmérés részletes eredménye, melyet rövid időn belül nyilvánosságra hoznak, és megküldenek az illetékes kormányzati szerveknek, annak érdekében, hogy kezdődjenek egyeztetések a szükséges és elengedhetetlen korrekciók érdekében, mert ez teszi lehetővé, hogy valóban működési hiány nélkül lehessen teljesíteni a 2013. esztendőt.
A feladatátvállalás ürügyén jóval több pénzt vonnak el az önkormányzatoktól az indokoltnál, így máris borítékolható a hiány.
Bár a kormány garanciákat adott arra, hogy az állami alkalmazottá váló tanárok és közszolgálati tisztviselők fizetése ugyanaz marad, többen közülük meglepődhetnek majd februárban. A kormányhivatalok a korábban nem jogszerűen adott pótlékokat ugyanis nem fizetik ki, mint ahogy a tanárok sem kapják meg azokat a pluszjuttatásokat, amiket eddig az önkormányzatok a cafetérián felül fizettek nekik.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrő és Arló is megszabadult az összesen mintegy 120 millió forintos adósságától a kormány konszolidációs programjának köszönhetően – jelentette be Szendrőn Riz Gábor (Fidesz) országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés alelnöke.
Az ország leghátrányosabb negyvenhét térségében kilencszázhárom település tartozik a szabad vállalkozási zónákhoz - jelentette be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. A zónák döntő többsége Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, de érintettek még Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Heves, Tolna, Baranya, Békés és Csongrád megye egyes részei is.
Magyarország földhőtermelési potenciálja – nem számítva az aktív vulkáni területeket – a világ legjobbjai közé tartozik. Egyes becslések szerint Magyarország területének 70%-n található hasznosítható termálvíz, tehát bőséggel áll rendelkezésre geotermikus energia, mégsem használjuk ki kellőképpen az ebben rejlő lehetőségeket.
A járási hivatalok megalakulása után újabb lépést tett a KIM az ügyfélbarát közigazgatás felé. Alig egy hónappal azután, hogy az okmányirodák működése a járási hivatalhoz, s így a megyei és fővárosi kormányhivatalokhoz került, a legtöbb megyeszékhelyen, illetve megyei jogú városban hétfőtől–péntekig reggel 8-tól este 8-ig fogadják az ügyfeleket az okmányirodák februártól.
Negyven Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei demonstráló indult útnak Nyíregyházáról Budapestre szombaton, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét a szerinte egyre nagyobb arányú elszegényedésre. A Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szerint MSZP-s kampánycélt szolgál az Éhségmenet elnevezésű akció. Frissítve: Miskolcról is elindult az „éhségmenet”.
Szentendre polgármesterénél lobbiznak a város orvosai, hogy ne adja át a közelmúltban felújított és újranyitott járóbetegközpontot állami tulajdonba. A város az eredetileg tervezett 77 milliós önrész tizenhatszorosát, 1,2 milliárd forintot költött az épületre.
Kilenc, a közszolgálati továbbképzésben szerepet vállaló egyetemmel írt alá együttműködési megállapodást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a közigazgatás megújításának képzési és tudományos alapú támogatása érdekében.
Jászapáti polgármestere nem ért egyet az ombudsman azon megállapításával, hogy nincs összhangban az alaptörvény alapelveivel az a mód, ahogyan a jászapáti önkormányzat tavaly visszavonta a helyi roma kisebbségi önkormányzat költségvetési támogatását. Szabó Máté a helyzet rendezéséért a belügyminiszterhez, az illetékes kormányhivatalhoz, valamint a település képviselő-testületéhez fordul.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata címmel az új önkormányzati törvénnyel és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel foglalkozó kommentárkötetet jelentetett meg a HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft.
Hogyan nyerhetett Zuglóban egy cég, amelynek se elég tőkéje, se elég szakembere nem volt a munkára – teszi fel a kérdést a Népszabadság?