A zalai település 3 hitelezőjével szemben 35 millió forintos tartozást halmozott fel, sikerült megegyezni.
Hírek
Az ÁSZ a korábbi évekhez mérten nagyobb szerepet vállal ellenőrzéseivel a helyi önkormányzatok gazdálkodási kockázatainak feltárásában. Ugyanakkor ellenőrzi a belső kontrollrendszerek kötelező külső minőségértékelésének meglétét. A sok helyen meglévő mulasztás megszüntetésére az ETK Szolgáltató zRt. ajánl megfelelő megoldást.
Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának összehívását kezdeményezi a ceglédi polgármester. Földi László KDNP-s országgyűlési képviselő az InfoRádiónak elmondta: a birkózás olyan ősi sport, amelynek az olimpián a helye.
A kormány elsődleges feladatának tekinti a társadalmi felzárkózás fejlesztését, ezért mintegy 101 település 2657 családjának nyújt segítséget a Szociális Földprogram jóvoltából. A vidékfejlesztés a foglalkoztatáson túl a közösségek életben tartásáról is szól, a helyi közösségek összetartó ereje pedig segíti a hátrányos helyzetben élőket.
Parázs vitát gerjesztettek a múlt héten a távolléti díj szabályozásával kapcsolatos legfrissebb fejlemények. Az RSM DTM írása.
Jó, ha az ócsai lakópark házainak felét fel lehet tölteni bérlőkkel az első pályázatra jelentkezettek közül. A Népszabadság információi szerint a bérlőkijelöléssel megbízott Belügyminisztérium (BM), az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a Máltai Szeretetszolgálat közös közleményében említett 588 pályázó valójában a regisztrált jelentkezők száma.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés egyhangúlag támogatta Nagykőrös csatlakozási kérelmét. Ha az április 7-én megtartandó helyi népszavazás eredményes és érvényes lesz, vagyis a Pest megyei város lakói támogatják a megyeváltást, akkor Nagykőrös és Bács-Kiskun megye is erősödni fog.
A korábban tervezettnél nagyobb összegű tartozásától szabadítaná meg az állam Budapestet – legalábbis ezt állítja a főpolgármester.
A 2014–2020-as kohéziós keret csökkenését jórészt a központi régió fejlettsége okozza.
A Belügyminisztérium az önkormányzatok költségvetési problémáinak ügyében várja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének javaslatait. Az összes szakmai észrevétel értékelése után Pintér Sándor belügyminiszter dönti el, hogy szükség van-e az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának összehívására.
Adományperselyekké alakítják Dombóváron a használatból kivont parkolóautomatákat, a zöld parkolásnak nevezett rendszerrel a város civil szervezeteit, intézményeit lehet majd támogatni.
A közigazgatás főbb szereplőinek, a központi és a területi államigazgatásnak, valamint az önkormányzati szférának nem egymással szemben kell megfogalmazniuk érdekeiket, stratégiáikat és fejlődési lehetőségeiket, hanem összefogva együttesen - hangoztatta Budapesten a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
Történelmi léptékű az önkormányzati adósságok állami átvállalása, a helyhatóságok tiszta lappal tudnak indulni a konszolidáció után - az önkormányzati államtitkár szerint. A stabilitási törvény szigorúbbá, szabályozottabbá teszi a jövőbeni kötelezettségvállalásokat.
A közpénzek felhasználásának nyilvánosságára vonatkozó úgynevezett üvegzsebszabályok nem szűnnek meg, csak a polgári törvénykönyvből átkerülnek az adatvédelmi törvénybe - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már harmincöt településen van lehetőség az úgynevezett települési ügysegédek igénybevételére. A megyében kijelölt tizenhárom járási székhelyen kívül kilenc járási kirendeltségen van lehetőségük az ügyfeleknek államigazgatási ügyeik intézésére.
A legfeljebb öt hónapig tartó, napi hatórás közmunkát részesíti előnyben az idén a kormány. Ezzel javíthatók a foglalkoztatási statisztikák, de a közmunkások rosszabbul járnak. A mezőgazdasági és néhány speciális projekt kivételével minden egyéb közfoglalkoztatási program legfeljebb 5 hónapig tarthat, és a programban résztvevők napi 6 órában foglalkoztathatók.
Eszköz nélkül, az emberi erőforrásokra építve hajtották végre a közoktatás átalakítását – mondta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) elnöke a tankerületi igazgatók regionális értekezletén Veszprémben. Eszközeiket az önkormányzatok, iskolák és kormányhivatalok segítőkészségének köszönhetik.
A következő hétéves periódusban Magyarország 4,8 milliárd euróval fog kevesebbet kapni az EU-tól a múlt heti EU-csúcson született döntés alapján. A következő ciklus egyik legnagyobb kihívása a közép-magyarországi régió helyzete lesz, miután Budapest és Pest megye az eddigi támogatásának mintegy 80 százalékát vesztette el azzal, hogy fejlettségi szintje miatt megváltozott a státusa - mutattak rá szakértők.
Akadálymentesítési programot indít a közszolgáltatásban a kormány; a cél az, hogy a kormányablakok és a kormányhivatalokhoz tartozó szervezetek ügyfélszolgáltatásai könnyen elérhetőek legyenek a fogyatékkal élők, illetve az idős emberek és a kismamák számára - jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter és Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
Az önkormányzat továbbra is tőkeemelésre törekszik, hogy többségi tulajdonossá váljon a cégben.