Az idén is megrendezik Magyarország legsikeresebb környezetszépítő versenyét, a Virágos Magyarországért versenyt, amelyre a jelentkezéseket május végéig várják - közölte a Magyar Turizmus Zrt., amely a szervezeti és finanszírozási kereteket adja.
Hírek
Jelentős környezetszennyezés történt pénteken a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Nagyiván külterületén - közölte Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) környezetügyért felelős államtitkára hétfőn az MTI-vel.
Az ombudsman és egyik helyettese szerint az állami diákmunka-pályázatok feltételeinek kidolgozatlansága és a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás hiányosságai visszaélésre is alkalmat adó körülményeket teremtettek - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.
Idén 2,64 milliárd forintot fordít a kormány a szociális nyári gyermekétkeztetésre, ez 240 millió forinttal több, mint az előző évben, és 10 százalékkal több gyereknek biztosít napi egyszeri meleg ebédet a június 16. és augusztus 29. közötti időszakban.
Fogyatékosságbarát munkahely díjat kapott a XI. és a XVI. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatala, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, valamint öt, megváltozott munkaképességű embert foglalkoztató cég hétfőn Budapesten.
Egy év alatt 8,2 százalékkal növekedett a foglalkoztatottság a nemzetgazdaságban a KSH adatai szerint. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalatoknál, a költségvetési és a nonprofit szférában összesen 2 millió 799 ezren dolgoztak januárban – írja a Világgazdaság.
Hévíz és Balatonfüred után a balatoni üdülőkörzet harmadik legfontosabb városa, Siófok is jelezte a kormánynak, hogy kaszinót szeretne – írja a Világgazdaság.
Mintegy 9 milliárd forint fejlesztési támogatásban részesül 1017 olyan település, amelynek a lélekszáma nem éri el a kétezret - közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Tállai András. Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak március 6-ig lehetett pályázni fejlesztési támogatásra. Egy kivételével mind az 1176 érintett önkormányzat megtette.
Az Alkotmánybíróság szerint túlmegy a szükséges és arányos mértéken az a törvényi rendelkezés, amely lehetővé teszi a bizalmas posztokat betöltő személyek folyamatos ellenőrzését és megfigyelését. Alaptörvény-ellenes az is, hogy nincs jogorvoslati lehetőség, ha valakitől megtagadják az engedélyt egy állás betöltésére.
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét és a pedagógus életpályamodell elindítását emelte ki legnagyobb változásként az elmúlt négy év oktatáspolitikai intézkedései közül a köznevelési államtitkár a kormányzati ciklust értékelő csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.
Ennyit spórolhattak volna meg a polgármester szerint a falusiak, ha a nyár közepén átadott csatornát már karácsonykor használhatták volna. De nem tudták, mert egy papír hiányzik – írja a Hír24.
A közigazgatás megújításában mérföldkövet jelent a tavalyi év: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ekkor indította el közigazgatás-tudományi szakirányú Phd továbbképzését, így a terület iránt elhivatottaknak is lehetőségük nyílik a doktori cím megszerzésére. A változásra reagált a Doktoranduszok Országos Szövetsége is, ahol létrejött a Közigazgatás-tudományi Osztály.
A helyi termékek és kezdeményezések népszerűsítésével, nagyobb összefogással „gasztronómiai forradalmat” szeretne elérni a tó partján a badacsonyi termelők kezdeményezésére létrejövő Balatoni Kör, melynek alapításában húsz vezető borász és vendéglátós vesz részt a Balaton mindkét partjáról.
Az együttműködés áll a közigazgatás átalakításának középpontjában – mondta Pesti Imre, Budapest Főváros kormánymegbízottja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által szervezett Partnerségi Program keretében tartott Kormányhivatali Konferenciasorozat budapesti állomásán. A kormánymegbízott úgy fogalmazott, csak az összefogás, és a közös munka hozhat sikert.
Átadták a Gárdonyi Géza Emlékmúzeumot Egerben. Az emlékházat és a hozzá tartozó kertet a Nemzeti Kulturális Alap 15 millió forintos támogatásából újították fel. Ősztől indul a Mozaik múzeum-népszerűsítő program. Az a cél, hogy a magyar nemzet továbbra is olvasó nemzet maradjon.
Az idei évben összesen 843 kilométernyi útszakasz rendbetételét végzi el vagy kezdi meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - jelentette be Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár Tápiószentmártonban – írja a portfolio.hu.
Az utóbbi időben egyre gyakrabban próbálják magukat 'pályázatírónak' nevező csalók megtéveszteni a vállalkozásokat - írja közleményében a Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ). A szövetség közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a csalók olyan vonzó feltételű kiírással kecsegtetik a cégeket, amely nem létezik, és a jövőben sem várható – írja az MTI.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 108 településén befejeződött a több mint hétmilliárd forint értékű hulladéklerakó-rekultiváció. A lerakókat át is adtak utógondozásra az érintett települési önkormányzatoknak. A megyében még ötven olyan régi hulladéklerakó-telep található, amely rekultivációra vár.
A parlament határozata alapján tavaly 1174 ingatlan került ingyen önkormányzati tulajdonba, az idei költségvetési törvény pedig 15 milliárd forint értékű térítésmentes ingatlan átadásról intézkedik - mondta Marjay Gyula, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ingó és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója Budapesten.
Zászlószentelés volt az ország első közigazgatási szakközépiskolájában Veszprémben. "A közigazgatásban azért tanulunk, dolgozunk, hogy ne csak saját magunk váljunk gazdagabbá, hanem az egész nemzet éljen jobban" – mondta ünnepi beszédében a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Erzsébet-utalványokról tett közzé hiánypótló tájékoztatást:A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 71. §(1) bekezdés bb) pontja szerint béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak "Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg nem haladó rész".
Egy kivételével mind az 1018 adósságkonszolidációban részt nem vett helyhatóság határidőre rögzítette fejlesztési támogatási kérelmét, hogy mennyi pénzt kapnak, arról a belügyminiszter március 24-ig dönt.