Megváltoznak a közfoglalkoztatás való kizárás szabályai, miután elfogadták a Parlamentben Pintér Sándor javaslatát a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról – írja a Világgazdaság.
Hírek
Távozik posztjáról Marekné Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkársága, miután péntek délelőtt az Index hírportál saját információként megírta, hogy a Klik elnöke lemondott posztjáról.
Az állam hamarosan átveszi a Fővárosi Csatornázási Műveket és a Fővárosi Közterület-fenntartót is a fővárostól és a külföldi tulajdonosoktól.
Nagymértékben javult a fiatalok foglalkoztatási helyzete Magyarországon a Központ Statisztikai Hivatal adatai szerint - hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerő-piaci és képzési államtitkára.
Szép új világ köszönt az önkormányzatokra: az EU-pályázatok mostantól maguktól íródnak, a projektek önmagukat menedzselik - feltéve, hogy beteljesül Lázár János álma – írja a Népszabadság.
A nemzeti jövedéki szabályozás szerinti eljárások során az Európai Unióban is használt mindenkor hatályos kombinált nómenklatúra (KN) kódokat kell alkalmazni Magyarországon július elsejétől - közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.
A kormány döntésére várnak a kéményseprő szolgáltató cégek, és egyelőre folytatják július elseje után is a közszolgáltatást működési területükön - mondta Vidra Zoltán, a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének elnöke hétfőn az MTI megkeresésére.
A közszolgálati jogviszonyban állók törvényben meghatározott ünnepe, július elseje alkalmából a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára megköszönte a kormánytisztviselők, a köztisztviselők munkáját. A Jobbik a köztisztviselői illetményalap emelését indítványozza. Az LMP a közszférában dolgozók bérének rendezését követeli.
Az állami és magán egészségügyi kiadások GDP-arányos, vagyis a hazai össztermékhez viszonyított összege 8 százalék volt 2012-ben Magyarországon, amely alatta marad a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 9,3 százalékos átlagának - ismertette a szervezet statisztikáját, amelyről a napi.hu számol be.
Még a nyáron bevezetik a járulékbefizetések nyomonkövethetőségi rendszerét - jelentette be az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője.
Hétvégén volt a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója Gödöllőn, a királyi kastélyban. A találkozót a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szervezte. Zárónyilatkozatukban a polgármesterek arra kérik a kormányt, hogy tekintse partnernek őket, legyen érdemi érdekegyeztetés.
A földtörvény módosítását kérik a szombathelyi kiskertbérlők, mert az érvényes szabályozás szerint a hamarosan lejáró bérleti szerződésüket az önkormányzat nem hosszabbíthatja meg.
Július elsejétől bírságot szab ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a parlagfűvel szennyezett földterületek tulajdonosaira, használóira - jelentette be Szalkai Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) főosztályvezető-helyettese Budapesten – írja a napi.hu.
A balatoni polgármesterek a térség országgyűlési képviselőihez, valamint a Magyar Turizmus Zrt.-hez fordulnak segítségért, kérve, hogy lépjenek fel az elmúlt hetekben a sajtóban megjelent, a turisztikai régiónak komoly károkat okozó, a Balaton vízminőségéről szóló alaptalan hírekkel, híresztelésekkel szemben.
Megbírságolta a Magyar Államkincstár (MÁK) azokat az önkormányzatokat, amelyek nem teljesítették határidőre az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségüket. Somogyból kilenc bírságról hallottunk, amit a MÁK egyelőre nem erősített meg. Az országos szórás nagy, úgy tudjuk, Vas megyében minden harmadik, mintegy hetven önkormányzat kapott bírságot. Információink szerint volt, ahol órákon, vagy akár perceken múlt az adatfeltöltés sikertelensége június 20-án: éjfél utánra csúsztak. Abszurd, amint az is az, hogy bagolyüzemmódban dolgozik a közigazgatás.
A nyári szociális étkeztetésre szánt összeget 2,6 milliárd forintra növelték, de a feltételrendszer miatt sok település nem pályázik. Van olyan település, amely saját forrásból, olcsóbban tud enni adni a rászorultaknak – írja a Világgazdaság.
A testület összehívását kilenc szocialista és egy független képviselő indítványozta egyebek mellett az önkormányzati választási rendszer módosítása miatt. A budapest.hu oldalon közzétett meghívó szerint a rendkívüli ülés péntek este hét órakor kezdődik.
Hét megye 842 településén dobta be a törülközőt a kéményseprő cég, mert nem tudják olyan olcsón elvégezni a munkát, mint amit a rezsicsökkentés okán megszületett jogszabály és hatósági ár rájuk kényszeríti. A települések nem maradhatnak kéményseprés nélkül, s ha az illetékes önkormányzatok nem találnak céget a feladatra, akkor a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság dolga kijelölni az új szolgáltatót – írja a Népszabadság.
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa mielőbbi összehívását kezdeményezte négy országos önkormányzati szövetség. Kérik, hogy a kormány tárgyalja újra a polgármesterek jogállásának és javadalmazásának kérdését, vizsgálja felül a hivatali létszám kérdését, és az adósságrendezésben nem érintett, de támogatásban sem részesített 120 kétezer lakosnál népesebb település is kapja meg még az októberi választásokat megelőzően a nekik járó juttatást.
Megközelítette a 200 milliót azoknak a száma, akik rendelkeznek úgynevezett európai egészségbiztosítási kártyával - közölte a 2013-as év összesített adatait – amelyeket az MTI ismertet - az Európai Bizottság.
A fővárosi önkormányzat beruházásainak finanszírozásához összesen 20 milliárdos hitelt vesz fel az OTP Banktól. A hitelre a hiányos költségvetés miatt van szükség – írja a napi.hu.
A biatorbágyi székhelyű West Hungária Bau Kft., valamint a budapesti Épkar Zrt. és a PBE Energiamenedzsment Kft. alkotta W-É-P Konzorcium nyerte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium tervezésére és építésére kiírt tendert.