Csatlakozott már a korrupció elleni összehangolt, hatékony állami fellépésről szóló összefogáshoz a Magyar Nemzeti Bank és a Közbeszerzési Hatóság is. A korrupcióellenes együttműködési megállapodás aláírásának ötödik évfordulójáról többen megemlékeztek a múlt hét végén.
Hírek
Miközben folyamatosan növekszik a hazai nagyvárosok helyi adóbevétele, több településen adócsökkentést indítottak el, illetve adókedvezményeket adnak a lakóknak. Mindezt jellemzően annak köszönhetően tudják megtenni, hogy új cégek telepednek le helyben, vagy a már működő vállalkozások bővítik kapacitásukat. Emiatt a települések több iparűzésiadó-bevételhez jutnak, és lehetőségeikhez mérten mérsékelhetik a lakosság terheit.
Összesen 437 önkormányzat esetében már a megállapodás végénél járunk az iskolák működtetésének átvétele kapcsán, a végső simításokat végezzük a szerződéseken – közölte a Magyar Idők érdeklődésére Pölöskei Gáborné kedden a XIII. pedagógiai napokon.
Lezárult az adósságkonszolidációban nem érintett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatását célzó többéves program, 2014 óta 43 milliárd forintot kapott csaknem 1200 település - közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Nem „ugrik" a cafetéria, a tankerületek maguk döntenek a juttatásokról - közölte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) az MTI-vel a témában megjelent sajtóinformációkra reagálva.
Munkaszüneti nappá nyilvánítaná egy törvényjavaslat november 12-ét, a szociális munka napját a szociális ágazatban dolgozók számára, ugyanakkor a továbbiakban nem minősülne munkaszüneti napnak a közszolgálati tisztviselők napja.
Elveszíthetik a béren felüli juttatásukat azok a jelenleg még önkormányzati dolgozók, akik az iskolák működtetésének államosítása miatt a jövőben az átalakulás alatt álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) munkavállalói lesznek.
A közszféra átláthatósága a jó kormányzás és a tisztességes ügyintézés lényeges eleme, és fontos eszköz a korrupció elleni harcban is - mondta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a jó állam aspektusairól rendezett budapesti konferencián.
Nemcsak a főváros, de egyre több magyar település kíván smart city, azaz okosváros lenni. A Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli Smart City Hungary 2016 elnevezésű konferenciáján sok minden kiderült a szabályozásról, a lehetőségekről és arról, hogy milyen jövő vár ránk.
A madárinfluenza-vírussal fertőzött állatállomány leölése kötelező, minden érintettnek jár az állami kártalanítás, ennek összege az állat forgalmi értéke – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hétfőn. Az állami kártalanítás összegét a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott előirányzat fedezi.
2289 önkormányzat nyert a Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton, a nyerteseknek február 15-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot - mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
Országos szervezésű sztrájkot hirdet december 5-ére a szociális ágazatban dolgozókért a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete. A sztrájk elsődleges célja, hogy november 12-e, a szociális munka napja fizetett munkaszüneti nap legyen, és január elsejétől 30 százalékkal nőjön az ágazatban dolgozók keresete.
Több mint 1203 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás szétosztásáról döntött a napokban a kormány az önkormányzatok között – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából.
Stabil finanszírozási környezetet biztosít az önkormányzatok számára a 2017-es központi költségvetés - jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára. Az önkormányzatokat érintő legnagyobb változást a köznevelési feladatok egyesítése jelenti. Szó volt az ASP-rendszer kiterjesztéséről is.
Nincs elegendő felkészülési idő a kistelepülési polgármesteri hivatalok köztisztviselőinek képzésére, ráadásul nincs tesztidőszak sem, hogy megtanulják az új központi elszámolási rendszer (ASP) működését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a Magyar Államkincstár központjában és a „végeken” is a technikai feltételek biztosítását várja és folyamatos élőszavas segítséget kér a munkatársaknak.
A jogszabályok módosítására Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere tett javaslatot.
A kormány elkötelezett amellett, hogy a Magyar Államkincstár működése egyre inkább megfeleljen a modern kor kihívásainak, kiemelt célja a kincstár szakmai munkájának folyamatos fejlesztése, célorientált szolgáltató központtá történő átalakítása – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára.
Kiöregedett gépjárműpark, hiányzó önkéntesek, alacsony fizetés, és még egy érdekvédelmi szervezetbe se tömörültek mind az önkormányzati tűzoltóságok.
Ez volt az első olyan iskolai őszi szünet, amikor az ingyenes gyermekétkeztetés elérhető volt a rászorultaknak, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűeknek.
Noha a bölcsődei rendszer kiterjesztésének elgondolása jó, csak elvi síkon fog életbe lépni az erről szóló jogszabály, mivel az önkormányzatok nem állnak készen a három év alatti gyermekek napközbeni ellátására – mondta a Magyar Idők megkeresésére Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke.
Hamarosan még gyorsabbá válik az ügyintézést a kormányhivatalokban, folyamatban lévő ügyeinkről pedig naprakész információt kaphatunk, ha megvalósul az új egységes irat- és folyamatkezelő rendszer.
A kormány az államháztartási törvény módosítására nyújtott be javaslatot, amely többek között érinti az önkormányzati gazdálkodást, a költségvetési tartalékfelhasználás egyes szabályait, és segíti a Liget Budapest projekt megvalósítását is.