A közfoglalkoztatottak 3 éven belül legfeljebb 1 éves foglalkoztatásának bevezetésével - főleg azokon a területeken, ahol szinte nincs más munkalehetőség - a továbbiakban lényegében megszűnik a közmunka program, ami lehetetlen helyzetbe hozza egyrészt ezt a réteget, de magukat az önkormányzatokat is, hisz nem lesz ember, aki a közfoglalkoztatottak eddigi munkáját elvégezze.
Hírek
Változtatni kell az iparűzési adó jelenlegi igazságtalan elosztásán - erről beszélt televíziónknak Parrag László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint azok a települések, ahol vannak befektetők, gyarapodnak, ahol pedig nincs, azok tovább szegényednek. Hasonló véleményen van a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is, szerintük a helyhatóságok 90 százalékának az alacsony adóbevétel miatt nincs mozgásterük.
A Klebelsberg Központ szerint a tankerületi központoknál minden szükséges belső szabályozó elkészül a jogszabályokban meghatározott határidőkön belül, az iskolák és a tankerületek együttműködése pedig zökkenőmentes.
A házi gondozás területén jelentős változásokra számíthatnak a rászorulók és családtagjaik, miközben pénzért gyakorlatilag állapottól függően igénybe lehet majd venni az önkormányzatok idősgondozási szolgáltatását. Emellett szigorodnak a szülőtartás feltételei is.
A parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely rendezi a polgármesterek fizetését. A MÖSZ elnöke a bérrendezéssel kapcsolatban rámutatott, az állam a törvénymódosítással most helyezte vissza a településvezetők fizetését a 2007–2008-as bér reálértékének szintjére.
Egymillió-kétszázötvenezer munkavállalóra van hatással az, hogy január elsején nagymértékben emelkedett a minimálbér, illetve a szakmunkás garantált bérminimum – mondta Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán.
Az adócsökkentések, a béremelések, a családok fokozottabb támogatása, valamint Európa és Magyarország biztonságának megvédése szerepel 2017 legfontosabb kormányzati céljai között - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba szavai szerint az ország erősödik, és azt szeretnék, hogy a tendencia folytatódjon, s ezt minden család „a saját bőrén" érezze.
Január elsején lépett hatályba a Központi Statisztikai Hivatal függetlenségét és elnökének jogosítványait is megerősítő új statisztikai törvény, amely mindenben megfelel a nemzetközi szabályoknak és gyakorlatnak.
Hetedik alkalommal hirdeti meg a kormány a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjat elnyerő jelentkezők hét hónapot egy hazai központi államigazgatási szervnél, három hónapot pedig egy európai ország közigazgatási intézményénél töltenek el.
Megérett az idő és a helyzet a közfoglalkoztatási program átalakítására – mondta a Világgazdaságnak Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára. A kormány januárban tárgyal a tárca javaslatairól.
A Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont is megszűnt 2016. december 31-én.
Haladéktalanul beavatkozik a kormány, amennyiben felmerül, hogy a közszféra valamely szereplőjénél, így például az önkormányzatoknál, nem valósulnak meg a bejelentett bérintézkedések – ígéri Tállai András, a nemzetgazdasági tárca államtitkára.
Az Állami Számvevőszék 2016-ban 260 jelentést, 21 elemzést és egy 11 részes „jó kormányzás” tanulmánykötetet hozott nyilvánosságra; az ellenőrzött szervezetek száma megközelíti az ezret, az ellenőrzések alapján megfogalmazott javaslatok száma pedig meghaladja a 2500-at.
Szabó Csaba Körösújfalu polgármesterének előadásában pofon egyszerűnek tűnik egy halmozottan hátrányos helyzetű kis település irányítása. Magától értetődő természetességgel beszélt a meglévő gondokról éppen úgy, mint a jövő terveiről.
Az Állami Számvevőszék közölte öt megyei hatókörű városi múzeum, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum és a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum ellenőrzéséről készült jelentéseit. Mind az öt intézmény esetében számos szabálytalanságot megállapítva.
Az uzsorásoknak, szegregációnak kitett közösségek továbbra is segítségre szorulnak, a módszerek azonban sokrétűek lehetnek. - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.
A magyar gazdaság megerősödése az alapja annak, hogy sor kerülhet állami rezsicsökkentésre és a kormányhivatali dolgozók béremelésére. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek a béremelésről, ez sok helyen már megtörtént.
Bár korábban a nyilvánosság előtt több alkalommal is tagadta, most beismerte a kormányzat, a jelenlegi finanszírozási rend arra ösztönzi a nehéz sorsú családokat, hogy iskola helyett inkább közmunkára küldjék a 16 éves tankötelezettségi kort elérő gyermekeiket – ez derül ki a Magyar Nemzet által megismert cselekvési tervből, melyet a köznevelési államtitkárság készített a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért.
Idén először a téli szünetben is kapnak meleg ételt a rászoruló gyerekek – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, Czibere Károly a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban megtartott, karácsony előtti sajtótájékoztatóján.
Több mint 25 milliárd forintot költ el a kormány négy vidéki színház felújítására, miután legutóbb a nyolcvanas években voltak nagyszabású, helyenként vegyes visszhanggal kísért felújítások. Ha ennyi pénz sem bizonyul elegendőnek, az önkormányzatok lesznek kénytelenek beszállni a költségekbe – írja hvg.hu.
Bár már két hét sincsen az új rendszer elindulásáig, még több iskolában sem látták új munkaszerződésüket azok a dolgozók, akiknek az önkormányzatok után a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) lesz a munkáltatójuk január elsejétől.
Van, aki elefántokhoz hasonlítja az egyes nagyvárosokat, ám hogy egy ilyen méretes élőlény boldogulásához mi szükséges, arról már megoszlanak a vélemények. A Rádió Orienten Gyergyák Ferenc, Józsa Fábián, valamint Szmetana György, az önkormányzatok világának jeles szakértői vitatták meg a kérdést.