Újabb negyvenmilliárd forint értékben valósulnak meg turisztikai programok. Magyarország négy kiemelt turisztikai térségében harmincöt program nyert vissza nem térítendő támogatást. Ezektől a térségek turisztikai forgalmának és versenyképességének növekedését várják.
Hírek
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének közzététele az ÁSZ átlátható működésének egyik alapköve. Az ÁSZ 2019 első félévében is szabályszerűségi, helyénvalósági- és teljesítmény-ellenőrzéseket végez. A Számvevőszék honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a 2018 második félévben megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2019 első félévben újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza.
Emelkedik az ápolási díj, bevezetik a gyermekek otthongondozási díját Jövő januártól 15 százalékkal emelkedik az ápolási díj és bevezetik a gyermekek otthongondozási díját.
Rendkívül kedvező a keresetek alakulása, a gazdaság növekedésével párhuzamosan emelkednek a bérek – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter múlt csütörtökön az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatalnak az októberi keresetek alakulásáról közzétett adataira reagálva.
A kormány döntése szerint a szemétdíj összege jövőre is változatlan marad, de költségvetési forrásból milliárdokkal kell kisegíteni a súlyosan veszteséges kukaholdingot – írja a napi.hu.
Közösen lépnek fel a munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló „rabszolgatörvény” ellen a Jobbik, az MSZP, a Lehet Más a Politika (LMP), a Párbeszéd és a Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi képviselői – jelentették be közös sajtótájékoztatón Budapesten csütörtökön.
A Szombathely-Csorna-Győr autóutakon jelenleg nincs közvetlen pihenőhely a közlekedők számára. A 2018 tavasza óta épülő létesítmények fogják biztosítani a nehézgépjárművek, buszok és személyautók vezetőinek és utasainak pihenését - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
Az Állami Számvevőszék több ütemben mintegy száz munkavállalójának ajánlotta fel a távozást az intézménytől. Az MKKSZ nyílt levelében durva támadásnak minősítette az eljárást. Az ÁSZ közleményben válaszolt.
Elektromos buszok beszerzésére, valamint az üzemeltetéshez szükséges töltő- és kiszolgáló infrastruktúra megépítésére 1,7 milliárd forintos forrást nyert el a pécsi önkormányzat – tájékoztatta a hivatal az MTI-t.
A kormányzat iskolabuszprogramot indít Budapesten, a tesztelése a II. kerületben kezdődik el 2019-ben. A kormányzat célja a fővárosban és az agglomerációban élő emberek mindennapi közlekedési problémáinak enyhítése és az iskolabuszprogram várható forgalomcsökkentő hatására a közlekedés okozta környezeti terhelések mérséklése.
Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos „megalapozatlan állításait".
Több mint egymilliárd forintból, uniós támogatással korszerűsítik a hódmezővásárhelyi hulladékgazdálkodási rendszert: komposztálótelep épül, új járműveket és hulladékgyűjtő edényeket vásárolnak - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.
Negyvenöt önkormányzatot díjaztak az Európai Mobilitási Hét programjainak szervezéséért a kampányt lezáró konferencián – közölte a programsorozat magyarországi koordinátora, az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
A szociális ellátás nem az állam, nem az önkormányzatok és nem a családok magánügye, hanem közösségi ügy - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a debreceni család- és gyermekjóléti központ új épületének átadása után.
Csekély javulás után idén december 1-jére 334-re nőtt a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok száma az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint. A tartósan betöltetlen praxisokban legalább fél éve nincsen orvos.
Egy város élhetőségének foka és a lakosság életérzése sok tényezőtől függ: az életszínvonaltól, a fejlődés sebességétől, az oktatási- és egészségügyi intézmények színvonalától, a település irányításába való beleszólásról, más szóval az önkormányzatiság állapotától, a szabadidő felhasználásának lehetőségétől, vagyis a kulturális- és sportélet minőségétől, a közbiztonság állapotától, a közlekedés színvonalától, a turizmustól és még sok egyéb tényezőtől.
A Miskolci Törvényszék első fokon tíz millió forint megfizetésére kötelezte a várost, miután a Társaság a Szabadságjogokért és a Másság Alapítvány is beperelte az önkormányzatot a nyomornegyedekben tartott összehangolt ellenőrzések miatt. Az elsőfokú ítélet szerint a razziákkal hátrányos megkülönböztetésben részesítették az érintett roma embereket, akiknek származásuk miatt sérült az egyenlő bánásmódhoz való joguk is.
A kormány kezdeményezésére, szakmai szervezetek és piaci cégek támogatásával 2019 januárjában indul a Szupergyors Internet Program második szakasza, a SZIP 2.0, amelynek célja a legalább 100 Mbps-ra alkalmas, de gigabites sávszélességre bővíthető, vagy optikai hálózatok kiépítése.
Szebb településkép, könnyebb karbantartás, tervezhetőség és kedvezőbb árak. Mindezt eredményezheti a hazai díszfaiskolák és az önkormányzatok szorosabb együttműködése.
Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója szorgalmazza a környezetvédelmi törvény egyik pontjának módosítását, amely lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletekkel eltérjenek a zöldhulladék égetésére vonatkozó szabályoktól.
Eddig még nincs olyan lezárt hatósági határozata a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, amely pénzbírságot szabott volna ki szankcióként - közölte Péterfalvi Attila elnök. A szakértő a Rádió Orienten elmondta: október közepéig közel 190 ezer incidensbejelentés érkezett az adatvédelmi hatóságokhoz uniós szinten, és ebből a magyarországi mintegy 200 körül van.
A kormány kiemelten kezeli az okosváros-fejlesztéseket, hogy Magyarország nyertese legyen a globális folyamatoknak – mondta Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára egy budapesti konferencián.