A Somogy megyei város is beállt azon települések sorába, ahol az önkormányzati cégeknél nem kívánják alkalmazni a túlóratörvényt.
Hírek
A nyilvántartott álláskeresők száma 4,9 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a 2019. januári zárónapon 254 200 álláskereső szerepelt, mintegy 13 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál.
A megyeszékhelyekhez köthető, 2014 és 2018 között befejezett, lakás-, szálloda-, iroda-, és ipariingatlan-fejlesztések, valamint az oktatási és kutatás-fejlesztési célú projektek összértéke megközelítette a 880 milliárd forintot, az egész országra vonatkozó összeg 44 százalékát, amelyből a legnagyobb mértékben (19 százalékkal) Győr részesedett - derül ki a Takarék Csoport elemzéséből, amit hétfőn jutattak el az MTI-nek.
Az októberi nemzetiségi önkormányzati választásokra való felkészülés volt a központi témája a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének. A nemzetiségi önkormányzati választások tájékoztató kampánya rövidesen megkezdődik, a választáson az országos önkormányzat egységes listával indul.
A Balatonfüred Város Önkormányzata (Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (társaság) ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentésben tett javaslatokra a társaság ügyvezetője és az Önkormányzat polgármestere megküldte az intézkedési tervet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) részére. A tervezett intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal.
A tavalyi évtől új online rendszerben kell teljesíteni az önkormányzatoknak a szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos adatszolgáltatást. A Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TS Online) használatáról Egerben, a Megyeházán tartott tájékoztató rendezvényt az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság.
Közszolgálati dolgozók ezrei jelezték, hogy támogatják az MKKSZ március 14-ére meghirdetett országos közszolgálati sztrájkját, ha nem vezetnek eredményre a tárgyalások a kormányzattal a dolgozók szociális, gazdasági és munkaügyi sérelmeinek orvoslásáról.
Több mint 2000 települést érint a falusi családi otthonteremtési támogatás (csok) - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára péntek reggel az M1-en, írja az MTI.
További fejlesztéseken, köztük a kutatási tevékenység megújításán dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az a célja, hogy az NKE neve minden tekintetben „egyet jelentsen a minőséggel”, azért is kezdte meg működését februártól az Eötvös József Kutatóközpont, jelenleg hat, az év második felétől már kilenc kutatóintézettel.
Januárban jelentette be a közszféra dolgozóit tömörítő Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete és a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete, hogy országos sztrájkra készülnek az önkormányzati köztisztviselők, a szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak, valamint a kormányzati igazgatásban dolgozó kormánytisztviselők érdekében.
Kiskunfélegyháza is részesévé válik annak az országos folyamatnak, amit a szakemberek napelem-forradalomként emlegetnek. Huszonhat közintézmény kapott napelemeket a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert mintegy 400 millió forint támogatásnak köszönhetően.
Az önkormányzatok jegyzői feladata és felelőssége komoly az ügyben.
Helyi Párbeszédek címmel rendeztek fórumot Balatonfüreden az európai parlamenti választásokra készülve . Az elhangzott javaslatok és észrevételek az Európai Parlament elé, illetve a Régiók Bizottságának néppárti frakciójához kerülnek.
A megbízható gazdasági környezet alapvetően fontos a lakosság és a politika számára, ezért az Állami Számvevőszék önkormányzatokat érintő ellenőrzéseinél fő szempont, hogy pénzügyi egyensúlyuk hosszú távon is fenntartható legyen.
Még mindig nem látni, hogyan is fog végbemenni a kormányzati intézményrendszer átalakítása, a kormányzati igazgatásról szóló, tavaly decemberben elfogadott törvény végrehajtása körüli kérdőjelek miatt majdnem 70 ezer ember sorsa vált bizonytalanná.
A Központi Statisztikai Hivatal csütörtöki közlése szerint tavaly decemberben a bruttó átlagkereset 360.000 forint volt Magyarországon, 10,2 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kormány és a szociális partnerek által elfogadott bérmegállapodásnak köszönhetően a keresetek emelkedése idén is folytatódik.
Az idén, első fordulóban 951 millió forintos állami támogatást kapnak a magyarországi nemzetiségek beruházásai az országos nemzetiségi önkormányzatok kérelmére - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón.
A közművek, telekommunikációs cégek, biztosítók és egyéb szolgáltatók számlái mellett márciustól immár helyi adók is befizethetők a Díjnet iCsekk mobilfizetési szolgáltatásán keresztül. Az országban elsőként Kiskunhalas és Hódmezővásárhely polgárai, illetve a települések helyi vállalkozásai élhetnek összesen 11 féle adónem – adók, pótlékok, illetékek – egyszerű, elektronikus kiegyenlítésének lehetőségével. A Díjnet szolgáltatásához már csatlakozott két önkormányzatot a közeljövőben tucatnyi további helyhatóság követheti.
Az elkövetkező időszak fő feladata lesz az adatvédelem az önkormányzati szektorban - közölte egy szakmai konferencián az OrientPress Hírügynökséggel Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke.
Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat: az embereket mára felszívta a piac, így községi cégek sora halódik.
Várhatóan két héten belül megjelennek a Modern falu program első pályázatai, és májusig az összeset kiírják. A program gerincét a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által készített falutámogatási program adta.
A döntően kistelepüléseket tömörítő Klímabarát Települések Szövetsége 2018 kora őszén egy fenntarthatósági konferencián kötelezte magát arra, hogy önkormányzataik polgármesteri hivatalát a jövőben PET-mentessé alakítják. Ezen fellelkesülve kezdeményeztem Bács-Kiskun Megye Közgyűlése felé egy hasonló lépést. A területi önkormányzat saját kötelezettségvállalásán túl felhívásában arra kérte a megye mind a 119 települését, hogy hivatalukban, intézményeikben és cégeikben is változtassanak vízfogyasztási gyakorlatukon.